मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । मुक्ताईनगर, बोदवड, भुसावळ तसेच बुलडाणा जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर शेतीला नवसंजीवनी देणाऱ्या तीन महत्त्वपूर्ण उपसा सिंचन योजनांची कामे निधीअभावी आणि तांत्रिक परवानग्यांमधील अडथळ्यांमुळे रखडली असून, या सर्व योजनांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी विधानपरिषदेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान आमदार एकनाथराव खडसे यांनी केली.
आ. खडसे म्हणाले की, बोदवड उपसा सिंचन योजना टप्पा-१ ही प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट असून या योजनेमुळे जळगाव आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील विस्तृत क्षेत्राला पाण्याचा मोठा लाभ होणार आहे. या योजनेचे सुमारे ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून काही तांत्रिक अडचणीमुळे रायझिंग मेनचे काम सध्या थांबले आहे. मुक्ताईनगर शिवारातील शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे तसेच धरणाला येणाऱ्या नाल्याचे वळतीकरण बाकी असल्याने कामात विलंब होत आहे. योजनेस दरवर्षी सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्यास धरण, उपसा व वितरण प्रणालीची सर्व कामे पुढील तीन वर्षांत पूर्ण होऊ शकतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कुऱ्हा-वढोदा-इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेची स्थिती मांडताना आ. खडसे यांनी सांगितले की, या योजनेचे सुमारे ६० टक्के काम पूर्ण झाले असून पर्यावरण विभागाच्या अंतिम मान्यतेअभावी काम स्थगित आहे. ७ जुलै २०२१ च्या केंद्राच्या कार्यालयीन निर्देशांवरील सर्वोच्च न्यायालयाने १६ मे २०२५ रोजी घातलेल्या स्थगितीमुळे कार्यवाही अडकली होती. मात्र महामंडळाने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित आदेश मागे घेत सुनावणी सुरू ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे केंद्राच्या पर्यावरण विभागाने लवकरात लवकर प्रकल्पाला मान्यता द्यावी यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
भुसावळ तालुक्यातील वरणगाव-तळवेल उपसा सिंचन योजनेबाबत बोलताना खडसे म्हणाले की, ८६१.११ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेसह या योजनेची बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहेत. ओझरखेडा धरण, उपसा प्रणाली, सांडवा व मुख्य विमोचकाचे काम ९९ टक्के पूर्ण झाले असून धरणात पाणी साठविण्यात येत आहे. १३२५८ हेक्टर लाभक्षेत्रासाठी गुरुत्वीय बंदिस्त वितरण प्रणालीचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. मात्र रोड क्रॉसिंगसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी आणि पाणी वापर संस्थेच्या इमारतीसाठी जिल्हा परिषदेची मंजुरी अद्याप प्रलंबित आहे. हे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
