पारोळा-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार आणि पथविक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथविक्री विनियमन) अधिनियम २०१४ अन्वये पारोळा नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रासाठी नगर पथविक्रेता योजना अंतिम करण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुख्याधिकारी तथा प्रशासक किशोर चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली नगर पथविक्रेता समितीची बैठक घेण्यात आली.
महाराष्ट्र शासनाने २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी राजपत्रानुसार पारोळा नगरपरिषदेसाठी ही नगर पथविक्रेता समिती स्थापन करून अधिसूचित केली होती. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत समिती आणि स्थानिक प्राधिकरण यांच्या सल्ल्याने ही योजना अंतिम करणे आवश्यक होते. त्यानुसार, पारोळा नगरपरिषदेने तातडीने बैठक घेऊन योजनेला अंतिम रूप दिले आहे.
बैठकीतील उपस्थिती:
यावेळी व्यासपीठावर प्रशासकीय अधिकारी श्रीमती यामिनी लक्ष्मणसा जटे, कर निर्धारण व प्रशासकीय सेवा अधिकारी श्री. संजय गिते, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी श्री. चंद्रकांत सोमा महाजन यांच्यासह शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत पथविक्रेत्यांचे प्रतिनिधी म्हणून अलकाबाई पांचाळ, उखा महाजन, सुनील अंभोरे, कोमल परदेशी, मंगलबाई कुंभार, शाहिद बेग रशीद बेग, विलास अंभोरे, दीपक भिल यांचा सहभाग होता. याशिवाय, अशासकीय संघटना, समुदाय आधारित संघटना आणि व्यापारी संघाचे प्रतिनिधी म्हणून संजय रामकृष्ण पाटील, भागीरथी महिला शहर स्तर संघाच्या अध्यक्ष मनीषा चौधरी, उत्कर्ष ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष बंडू वाणी, दिलीप सोनकुळे, केशव क्षत्रिय (व्यापारी संघाचे प्रतिनिधी) आणि दीपक मोरे (पणन संघाचे प्रतिनिधी) हे देखील उपस्थित होते.
समितीचे अध्यक्ष तथा मुख्याधिकारी किशोर चव्हाण यांनी यावेळी नगर पथविक्रेता योजनेतील विविध महत्त्वाच्या तरतुदींची माहिती दिली. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होता:
पथविक्रेता आराखडा तयार करून राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवणे. अटी व शर्तीनुसार विक्री प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र प्रदान करणे. विक्री प्रमाणपत्राची वैधता, विक्री शुल्क आणि दंड आकारणीची प्रक्रिया. विक्री प्रमाणपत्राची नोंदणी, निलंबन व रद्द करण्याचे नियम. पथविक्रेत्यांना नवीन जागा देणे आणि त्यांचे निष्कासन करण्याची कार्यपद्धती. विक्री प्रक्षेत्रे निर्धारित करण्याची तत्त्वे, वेळेनुसार विक्री करण्याची पद्धत (वेळ विभागणी) आणि निर्बंधित/विक्रीस बंदी असलेली प्रक्षेत्रे घोषित करणे. पथविक्रेत्यांसाठी पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण व कौशल्य विकास तसेच आर्थिक सहाय्य यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे.
या योजनेमुळे पारोळा शहरातील पथविक्रेत्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण होणार असून, शहरात पथविक्रीचे योग्य नियोजन करणे शक्य होणार आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक, सूत्रसंचालन आणि उपस्थितांचे आभार सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत महाजन यांनी मानले.
