यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | देशाचे पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केन्द्र शासनाने व महाराष्ट्रातील राज्य शासनाने आणलेला कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना आपले शेतमाल बाजार समितीच्या बाहेर ही विकता येणार आहे. पण जर शेतकरी हा शेतमाल बाजार समित्या बाहेर विकणार असेल तर तिथं त्या मालाची खरेदी शासनाने ठरवलेल्या भावात होईल याची हमी नाही. किमान हमी भावाचा मुदा हा एपीएमसी कायद्यात ज्या३ दुरूस्त्या केल्या त्याच्याशी निगडीत आहे या तिन्ही कायद्यामुळे निर्माण होणारे काही धोके लक्षात घेता येथील तहसील कार्यालया समोर शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांना न्याय मिळवुन देण्यासाठी आंदोलन करीत महसुल प्रशासना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात वंचीत बहुजन आघाडीने म्हटले आहे की, आज देशाचा अन्नदाता शेतकऱ्याच्या शेतमालास किमान आधारभुत किमत (मिनिमल सपोर्ट प्राईस) हा त्यांचा हक्क मानला जावुन ती देण्यास केन्द्र सरकार बांधील आहे. तसा शेतकरी हिताचा कायदा करण्यात यावा. मात्र केन्द्रातील शासनाला हे मान्य नाही त्यामुळे देशातील शेतकरी बांधवांच्या मालाला किमान हमी भाव मिळावा, केन्द्राने मंजुर केलेल्या तिन नविन कायद्यामुळे विस्कळीत बाजारपेठेमुळे शेतकऱ्यांची बार्गेंनिंग शक्ती कमी होईल. या कायद्यात बाजार समित्या या बायपास केल्यामुळे अनेक व्यापारी व कंपन्या आस्तित्वात येतील.
सर्वांचे नियम अथवा व्यवहार समान नसल्याने शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांमध्ये जी सामूहिक सौदेबाजीची शक्ती होती अथवा त्याला भांडायला जागा होती तीच नष्ठ होवून बाजार समित्यांचे अस्तित्व ही कमजोर होइल. शेतकऱ्यांच्या शेतमालास किमान हमी भाव मिळावा व याची कडक अमलबजावणी करण्यात यावी यासह विविध मागण्यांसाठी दिल्ली येथे आपल्या न्याय हक्कासाठी देशातील शेतकरी बांधवांनी सुरू केलेल्या देशव्यापी ठीय्या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी वंचीत बहुजन आघाडीच्या पुर्व विभाग जिल्हाध्यक्ष शमीबा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आज आंदोलन करण्यात आले यावेळी वंचीत बहूजन आधाहीच्या वतीने देण्यात आलेले विविध मागंण्याचे निवेदन तहसीलदार यांच्या वतीने यावल तहसील कार्यालयाचे आस्थापना लिपिक सुरज जाधव यांना देण्यात आले. यावेळी वंचीत बहुजन आघाडीचे योगेश तायडे, अशोक बाविस्कर, वंदना सोनवणे, वंचीत बहुजन आघाडीच्या जळगाव जिल्हा महा सचिव वंदना आराख, पदाधिकारी व कार्यकर्त प्रामुख्याने उपस्थित होते .
केन्द्र व राज्य शासनाने मंजूर केलेले तीन शेतकरी विरोधी कायदे त्वरीत रद्द करा; वंचित आघाडीची मागणी
10 months ago
No Comments