नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा। बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, ड्राफ्ट मतदार यादीतून काढून टाकलेल्या ६५ लाख मतदारांची यादी मंगळवारपर्यंत प्रसिद्ध करण्यात यावी. प्रत्येक मतदाराच्या नावासमोर त्याचे नाव का कापले गेले याचे कारणही स्पष्ट नमूद करावे.
ही यादी प्रखंड व पंचायत स्तरावरील कार्यालयात लावण्यासोबतच, वृत्तपत्रे, दूरदर्शन आणि रेडिओद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचवावी, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, अशी ऑनलाइन सुविधा असावी की, मतदार आपला EPIC क्रमांक टाकून आपले नाव तपासू शकतील.
आयोगाने १ ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या पहिल्या मसुद्यात ६५ लाख नावे वगळण्यात आली होती. त्यामध्ये २२ लाख जणांचे निधन झाले, ३६ लाख जण स्थलांतरित झाले किंवा सापडले नाहीत, तर ७ लाख मतदारांची नावे दोन ठिकाणी नोंदली गेली होती, अशी माहिती आयोगाने दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिला असून, पुढील सुनावणी पुढील शुक्रवारी होणार आहे. जिलास्तरावर आदेशाची अंमलबजावणी झाली आहे का, याचा अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश आयोगाला देण्यात आले आहेत.
कोर्टाने स्पष्ट केले की, प्रभावित मतदारांनी आपला आधार कार्डाची प्रत जोडून दावा नोंदवू शकतात. राज्यातील सर्व वगळलेल्या मतदारांची नावे आणि त्यामागील कारणांची यादी सीईओच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करावी, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
