नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | देशातील मुलींच्या आरोग्य, सन्मान आणि शैक्षणिक समानतेशी थेट संबंधित असा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. देशातील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांमध्ये मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असेल, तसेच मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचाही इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2024 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीनंतर हा निर्णय दिला. ही याचिका जया ठाकूर यांनी दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेत केंद्र सरकारच्या ‘मासिक पाळी स्वच्छता धोरणा’ची देशभर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने या याचिकेतील मुद्दे गांभीर्याने घेत मुलींच्या आरोग्याशी संबंधित मूलभूत सुविधांना घटनात्मक हक्कांशी जोडले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसणे हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14 अंतर्गत असलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरते. जर मुलींना मूलभूत स्वच्छता सुविधा मिळाल्या नाहीत, तर त्या मुलांप्रमाणे शिक्षणात व इतर उपक्रमांमध्ये समानतेने सहभाग घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ही केवळ आरोग्याची बाब नसून, शैक्षणिक समानतेची आणि सामाजिक न्यायाची बाब आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
याशिवाय न्यायालयाने अनुच्छेद 21 म्हणजेच जीवन आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकारावरही भर दिला. मासिक पाळीदरम्यान सन्मानजनक सुविधा मिळणे हा मुलींच्या प्रतिष्ठेचा अविभाज्य भाग आहे. योग्य स्वच्छतागृहे, पॅड्स आणि गोपनीयता नसल्यास मुलींच्या सन्मानावर व मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अनेक मुली मासिक पाळीदरम्यान शाळेत गैरहजर राहतात, शिक्षणात मागे पडतात आणि काही वेळा शिक्षणच सोडून देतात, ही वास्तव परिस्थितीही न्यायालयाने अधोरेखित केली.
न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले की, प्रत्येक शाळेत दिव्यांग-अनुकूल (डिसेबल-फ्रेंडली) शौचालये उभारली जावीत. दिव्यांग मुलींनाही मासिक पाळीदरम्यान सुलभ आणि सन्मानजनक सुविधा मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा आदेश केवळ पायाभूत सुविधांपुरता मर्यादित नसून, समावेशक शिक्षण व्यवस्थेकडे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
निर्णय देताना न्यायालयाने समाजालाही थेट संदेश दिला. मुलींच्या शरीराकडे ओझे म्हणून पाहण्याची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. हा आदेश फक्त कायदेशीर यंत्रणेसाठी नाही, तर त्या वर्गांसाठी आहे जिथे मुली मदत मागण्यास घाबरतात; त्या शिक्षकांसाठी आहे जे मदत करू इच्छितात पण संसाधनांच्या अभावामुळे अडखळतात; आणि त्या पालकांसाठी आहे ज्यांना आपल्या शांततेचे परिणाम कदाचित समजत नाहीत. समाजाच्या प्रगतीचे मोजमाप आपण आपल्या सर्वात दुर्बळ घटकाचे किती संरक्षण करतो यावर ठरते, असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशातील लाखो मुलींना शाळेत अधिक सुरक्षित, सन्मानजनक आणि आरोग्यपूर्ण वातावरण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मासिक पाळीमुळे शिक्षणात खंड पडणाऱ्या मुलींसाठी हा निर्णय दिलासा देणारा ठरत असून, शिक्षण व्यवस्थेत लिंग-समानतेकडे टाकलेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
