जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या बेकायदेशिर कारणे दाखवा नोटीसींची दिनांक १७/०१/२०२४ रोजी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर सामुहिक होळी करुन जाहिर निषेध आंदोलन करण्यात आले.
जिल्हयातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या सुचनेनुसार बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांनी कारणे दाखवा नोटीस देऊन दिनांक ०४/१२/२०२३ पासुन बेमुदत संपावर असल्याचे नमुद केले आहे. जळगांव जिल्हयातील अंगणवाडी कर्मचारी हे दिनांक ०४/१२/२०२३ ऐवजी दिनांक ०७/१२/२०२३ रोजीपासुन बेमुदत संपावर गेलेले आहेत. त्यामुळे जिल्हयातील बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी अंगणवाडी कर्मचा-यांना दिलेल्या नोटीस चुकीच्या व बेकायदेशिर असून शासनाने दिलेली सुचना पुर्णपणे चुकीची आहे.
सदर नोटीसीत लाभार्थ्यांना आहार न पुरविणे, अंगणवाडया न उघडणे, सतत गैरहजर असणे, लाभार्थ्यांना आहार व पूर्व प्राथमिक शिक्षण यापासुन वंचित ठेवले असुन दिनांक १२/०४/२००७ च्या शासन निर्णयाचा अवमान केला असल्याचे नमुद केले आहे. सदर नोटीसीनुसार कामावर हजर न झाल्यास तसेच खुलासा न दिल्यास अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मानधनी सेवेतुन कमी करण्यात येईल असे जिल्हयातील सर्व बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.
राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना समान किमान कार्यक्रमा अंतर्गत भरीव स्वरुपाची मानधन वाढ करावी तसेच त्यांना सेवासमाप्तीनंतर दरमहा पेन्शन लागू करावी, सेवानिवृत्त झालेल्या आणि सेवानिवृत्त होणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ग्रॅच्युईटी लागू करावी तसेच अंगणवाडी केंद्राच्या कामकाजासाठी नवीन मोबाईल पुरवावेत यासह अन्य मागण्यांसाठी शासनाला दिनांक २०/११/२०२३ रोजी नोटीस देऊन दिनांक ०१/१२/२०२३ ते दिनांक ०६/१२/२०२३ या कालावधीत कुपोषण वाढू नये म्हणुन अंगणवाडी कर्मचारी फक्त पुरक पोषण आहार वाटपाचे काम करतील. सदर कालावधीपर्यंत शासनाने अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या प्रलंबित मागण्या न सोडविल्यास दिनांक ०७/१२/२०२३ पासुन अंगणवाडी कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील अशी कायदेशिर नोटीस संघटनेने जिल्हा परिषद कार्यालयाला दिलेली आहे.
दिनांक २५/०४/२०२२ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अंगणवाडी कर्मचारी ग्रॅच्युईटी मिळण्यासाठी पात्र असुन ते नियमित कर्मचारी आहेत असे आपल्या निकालात म्हटले आहे. असे असतांना शासनाने त्यांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार कोणताही लाभ दिलेला नाही. भारतीय संविधानाच्या कलम ४७ व्या अन्नधिकार व शिक्षणाधिकार कायद्यानुसार अंगणवाडी कर्मचा-यांची नियुक्ती झालेली आहे. म्हणून सदर पदे ही वैधानिक आहेत असेही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. अंगणवाडी कर्मचारी हे मानधनी कर्मचारी नसुन नियमित कर्मचारी आहेत असेही निकालात नमूद केलेले आहे. असे असतांना राज्य शासनाने २ वर्षे उलटूनही मा. सर्वोच्च न्यायलयाचे आदेशाचे पालन केलेले नाही. उलट शासनानेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केलेला आहे.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे मानधन हे किमान वेतन कायद्यानुसार अत्यंत कमी असुन त्यांना संविधानातील तरतुदीनुसार किमान वेतन व सामाजिक सुरक्षा देणे हा कर्मचाऱ्यांचा मुलभुत अधिकार आहे. तसेच कायद्यानुसार अंगणवाडी कर्मचा-यांना योग्य नोटीस देऊन संप करण्याचाही कायदेशिर अधिकार आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाऊन कोणतेही बेकायदेशिर कृत्य केलेले नाही. म्हणून कायदेशिर संपामध्ये भागिदारी करणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्याची जिल्हयातील बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिलेली नोटीस संवैधानिक नसुन बेकायदेशिर आहे. म्हणून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या बेकायेदशिर नोटीसी तात्काळ मागे घेण्याबाबत सर्व बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना आदेशित करावे, अन्यथा जिल्हयातील सर्व अंगणवाडी सेविका, मदतनिस आणि मिनी अंगणवाडी सेविका आपल्या कार्यालयासमोर दिलेल्या बेकायदेशिर नोटीसींची दिनांक १७/०१/२०२४ रोजी सामुहीक होळी करुन निषेध व्यक्त केला. परिस्थिती या थराला जाऊ न देता तत्पूर्वीच अंगणवाडी कर्मचा-यांना जिल्हयातील बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या बेकायदेशिर कारणे दाखवा नोटीस मागे घेण्याबाबत आदेशित करावे अशी मागणी आंदोलकांनी केली. याबाबत आपल्या कार्यालयाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती संघटनेला लेखी स्वरुपात कळविण्यात यावी अशी विनंती अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी केली.
