नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | सरकारी नोकरीत बढतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचे निरीक्षण नोंदवत निर्णय दिला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचे निकष घटनेत कुठेही नमूद करण्यात आलेले नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकार आणि सरकारी संस्था पदोन्नतीचे निकष ठरवण्यास स्वतंत्र आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, भारतातील कोणताही सरकारी कर्मचारी पदोन्नतीला आपला अधिकार मानू शकत नाही कारण त्यासाठी घटनेत या बाबत कुठेही नोंद करण्यात आली नाही अथवा लिखित स्वरूपात काही नाही. व कोणतेही निकष दिलेले नाहीत.
नोकरीचे स्वरूप आणि उमेदवाराचे अपेक्षित काम यावर अवलंबून पदोन्नतीच्या पदांवर रिक्त जागा भरण्याची पद्धत कायदेमंडळ किंवा कार्यकारिणी ठरवू शकते, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, पदोन्नतीसाठी स्वीकारलेले धोरण ‘सर्वोत्तम उमेदवारांच्या’ निवडीसाठी योग्य आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी न्यायपालिका पुनरावलोकन करू शकत नाही. गुजरातमधील जिल्हा न्यायाधीशांच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या वादांवर निकाल देताना खंडपीठाने या बाबत निकाल देतांना वरील टिपणी केली आहे. या निर्णयामुळे सरकारी विभागातील पदोन्नती संदर्भात स्पष्टता मिळाली आहे. अनेक कर्मचारी ही सेवा जेष्ठता किंवा कामाच्या आधारावर प्रमोशनची मागणी करत असतात. प्रसंगी कोर्टात देखील जात असतात.
न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी निकाल लिहिताना सांगितले की, “प्रदीर्घ सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संस्थेवर निष्ठा दाखवली आहे आणि त्यामुळे त्यांना त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत संस्थेकडून समान वागणूक मिळण्याचा हक्क आहे, असा नेहमीच एक समज असतो.” ते पुढे म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने गुणवत्तेवर आणि सेवाज्येष्ठतेच्या तत्त्वावर पदोन्नतीचा निर्णय घेतल्याने गुणवत्तेवर अधिक भर दिला पाहिजे.
