मुंबई (वृत्तसंस्था) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा तिसऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना तिघांना मंत्रीपदे देण्यात आली. त्यामुळे त्यांच्या मंत्रीपदावर आक्षेप घेत या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सभागृहाचे सदस्य नसताना आणि कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती नसताना तिघांना मंत्री केले गेल्याने अॅड. सतीश तळेकर यांनी याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, कलम १६४ (१) नुसार मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना अमर्याद अधिकार नाहीत. कलम १६४ (४) नुसार कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसताना एखादी व्यक्ती मंत्री होऊ शकते, त्यानंतर सहा महिन्यात त्याला विधिमंडळाचे सदस्य व्हावे लागते. त्यामुळे राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, अविनाश महातेकर हे सदस्य नसतांना त्यांना मंत्री म्हणून कशी काय शपथ दिली? तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारचा कालावधी संपत आलाय. त्यामुळे तिघांना सहामहिन्यांच्याआत कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य होता येणार नाहीय. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी याबाबत काल सभागृहात याबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व कायदेशीर आहे, असा दावा केला होता. त्यामुळे याचिकेनंतर काय निर्णय येणार याची उत्सुकता आहे.
