नागपूर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुका आता नव्या जोमात पार पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्कलनिहाय चक्राकार आरक्षण पद्धत लागू न करता नव्याने आरक्षण काढण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी (२० सप्टेंबर) दुजोरा दिला. त्यामुळे निवडणुकीसाठीची प्रक्रिया आता अधिकृतरीत्या सुरू होण्यास कोणताही अडथळा राहिलेला नाही.
राज्य सरकारने यंदाच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत सर्कलनिहाय चक्राकार आरक्षण पद्धत न राबवता, नवीन सर्कल रचनेनुसार आरक्षण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद होता की, चक्राकार आरक्षण प्रक्रिया अधेमध्ये थांबवता येत नाही आणि तीच लागू करावी लागेल. मात्र, राज्य सरकारने लोकसंख्येतील बदल, गावांच्या नव्या सीमा व नगरपंचायती/नगरपरिषदांमध्ये सामावलेली गावे या बदलांचा दाखला देत सर्कल रचना आणि त्यानुसार आरक्षण नव्याने निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
या प्रकरणात न्यायालयात सविस्तर युक्तिवाद सादर करण्यात आले. राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता व वरिष्ठ विधिज्ञ डॉ. बिरेंद्र सराफ, तर याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान बुलढाणा जिल्ह्यातील एका इच्छुक उमेदवाराने मध्यस्थी अर्ज सादर केला, ज्यावर वरिष्ठ वकील आर.एल. खापरे यांनी युक्तिवाद केला.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने अंतिम निकाल देताना राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला आणि याचिका फेटाळून लावली. यामुळे आता सर्कलनिहाय नव्याने आरक्षण काढण्यास अधिकृत परवानगी मिळाली असून निवडणुकीच्या प्रक्रियेस अधिकृत गती मिळणार आहे.
या महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी सर्कलनिहाय आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर लवकरच निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर केला जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. या निर्णयामुळे राजकीय इच्छुकांमध्ये नव्याने उत्साह संचारला असून निवडणुकीसाठी मैदान सजण्यास सुरुवात झाली आहे.
