पारोळा -लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । पारोळा नगरपालिकेच्या कामकाजातील अनियमिततेबाबत नागरिकांकडून गंभीर तक्रारी पुढे येत असून कार्यालयीन वेळेत कार्यालय नियमित खुले न राहणे, कर्मचारी अनुपस्थिती आणि QR Code/बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली प्रभावीपणे कार्यान्वित नसल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. या संदर्भात जाकीर पिंजारी यांनी मुख्याधिकारी, उपमुख्याधिकारी तसेच संबंधित विभाग प्रमुखांकडे लेखी निवेदन देत तात्काळ प्रशासकीय कारवाईची मागणी केली आहे.
शासनाच्या नगरविकास विभागाने जारी केलेल्या निर्णयांनुसार सर्व नगरपालिका कार्यालये सकाळी ९.४५ ते सायं. ६.३० या वेळेत नागरिकांसाठी खुले ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती QR Code, बायोमेट्रिक किंवा GPS आधारित प्रणालीद्वारे नोंदवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्ष पाहणी आणि नागरिकांच्या अनुभवांवरून पारोळा नगरपालिकेत या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
काही कर्मचारी वेळेवर उपस्थित राहत नाहीत किंवा “मीटिंग/आढावा बैठक” असल्याचे कारण देत कार्यालयात उपलब्ध नसतात, अशी तक्रार आहे. अतिरिक्त विभागाचा कार्यभार असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संबंधित विभागात प्रत्यक्ष उपस्थिती नसल्याचेही निदर्शनास आले आहे. शासन निर्णय असूनही बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याने कर्मचारी हजेरीबाबत पारदर्शकता राहत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कार्यालय बंद ठेवण्याबाबत किंवा आकस्मिक बैठकींबाबत नागरिकांना कोणतीही पूर्वसूचना दिली जात नसल्याने शासकीय कामे प्रलंबित राहतात आणि नागरिकांची गैरसोय होते. याचा परिणाम लोकसेवा, पारदर्शकता आणि प्रशासनावरील विश्वासावर होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
नागरिकांच्या मागण्यांमध्ये पारोळा नगरपालिकेत QR Code/बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली तात्काळ आणि प्रभावीपणे कार्यान्वित करणे, प्रत्येक विभागासमोर माहिती फलक लावणे, कर्मचाऱ्यांचे नाव, उपस्थितीची वेळ, अतिरिक्त कार्यभाराचा तपशील दर्शवणे, तसेच आकस्मिक बैठक असल्यास सूचना फलक किंवा डिजिटल माध्यमातून पूर्वसूचना देणे यांचा समावेश आहे. कार्यालयीन वेळेत विनाकारण अनुपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर सेवा नियमांनुसार शिस्तभंग कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून लेखी अहवाल तयार करण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. तसेच तात्काळ कारवाई न झाल्यास सेवा हमी कायदा, माहिती अधिकार अधिनियम (RTI) आणि इतर वैधानिक मार्गांचा अवलंब केला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
नगरपालिका हे नागरिकांसाठीचे प्रथम प्रशासकीय केंद्र असल्याने ते नियमित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी पद्धतीने कार्यरत राहणे अपेक्षित असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. या तक्रारीनंतर प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
