नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था | गुप्तहेर ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेला भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव प्रकरणी भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पाकिस्तानची पोलखोल केली आहे. कुलभूषण यांच्यावर खटला चालवताना पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय कायदे व करारांच्या कशा चिंधड्या उडवल्या आहेत. पाकने जाधव यांना कायदेशीर मदत नाकारतानाच कुटुंबियांनाही भेटू दिलेले नाही. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात तब्बल २६ महिने चाललेल्या सुनावणीदरम्यान भारताने पाकिस्तानच्या या कारनाम्याकडे जगाचे लक्ष वेधले आहे.
‘पाकिस्तान एक बेजबाबदार देश असून तेथील सैनिकी न्यायालये सातत्याने आंतरराष्ट्रीय करार-मदार तोडत असतात. पाकिस्तानात २०१५ नंतर सैनिकी न्यायालयांची स्थापना झाली. न्यायप्रक्रियेत सैन्याला हस्तक्षेप करता यावा हाच यामागील उद्देश होता. पाकने जाधव यांचे अपहरण करून त्यांच्याकडून बळजबरीने जबाब नोंदवून घेतला आणि त्याआधारे त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यांना कायदेशीर मदतही नाकारण्यात आली. व्हिएन्ना कराराचे हे सरळसरळ उल्लंघन आहे, असे भारताने न्यायालयापुढे मांडले. ‘बलुचिस्तानातील वाढत्या असंतोषाचा ठपका भारतावर ठेवण्यासाठी पाकिस्तान जाधव यांचा वापर करत आहे, असेही भारताने म्हटले आहे.
पाकला रोखण्यात यश :- भारताने हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेण्यात यश मिळवले आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचा पाकचा युक्तिवाद होता. मात्र, आयसीजेने तो फेटाळून लावला आहे. भारताचा अभ्यासपूर्ण व ठोस युक्तिवाद आणि आयसीजेच्या प्रभावामुळे जाधव यांना शिक्षा करण्याचे पाकिस्तानी सैन्याचे मनसुबे उधळले गेले आहेत.
कुलभूषण खटल्याचे सत्य :- कुलभूषण जाधव यांना अटक केल्यानंतर पाकिस्तानने भारतीय उच्चायुक्तांना याची माहितीही दिली नव्हती. त्यामुळे या खटल्यात व्हिएन्न कन्व्हेन्शनचे कलम ३६ लागू होते, हे भारताने सिद्ध केले.
दूतावासाला ठेवले अंधारात :- भारतीय दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांना जाधव यांना भेटण्याची परवानगी दिली गेली नाही. त्यांना कायदेशीर मदतही नाकारण्यात आली. ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’च्या कलम ३६ (१) चे हे उल्लंघन आहे. जाधव यांना ३ मार्च २०१६ रोजी अटक करण्यात आली. मात्र, पाकिस्तानी परराष्ट्र सचिवांनी भारतीय उच्चायुक्तांना ही माहिती २२ दिवसांनंतर दिली. या विलंबाचे कारण पाकिस्तान देऊ शकला नाही. कुलभूषण यांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधण्याचा अधिकार नाही, असे पाकिस्तानने जाहीर सांगितले होते. याचा अर्थ जाधव यांना ती संधीही देण्यात आली नाही. हेही व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन आहे.
मानवी हक्कांचे उल्लंघन :- जाधव प्रकरणात पाकने मानवी हक्कांचीही पर्वा केली नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्यात मानवी व राजकीय अधिकारांबद्दल पुरेशी स्पष्टता आहे. गुन्हेगारी आरोपांविरुद्ध प्रभावीपणे बाजू मांडता येण्याचा अधिकार हा त्यातील महत्त्वाचा भाग. त्याचबरोबर, निष्पक्ष सुनावणीसाठी आपल्या हवा तो वकील नियुक्त करण्याचा अधिकारही कथित आरोपीला आहे. यातील कोणतीही बाब पाकने पाळली नाही. जाधव यांना दूतावासाची मदत मिळू नये म्हणून पाकिस्तानने हरतऱ्हेचे प्रयत्न केले. कुलभूषण यांचे प्रकरण हेरगिरीचे आहे, असे दाखवण्याचा प्रयत्न पाकने केला. अर्थात, या सगळ्यावर आज संध्याकाळी निकाल येणार आहे. भारताबरोबरच जगातील अनेक देशांच्या नजरा या निकालाकडे लागल्या आहेत.
