अमळनेर प्रतिनिधी। महायुतीच्या प्रचारासाठी अमळनेर येथे सभेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस येत आहे. जिल्ह्यातील अमळनेरसह सहा तालुक्यातील ज्वलंत प्रश्न पाडळसरे धरण जनआंदोलनाने पेटता ठेवला आहे. यापार्श्वभूमीवर पाडळसरे धरण जनआंदोलन संघर्ष समितीतर्फे होणाऱ्या आंदोलनाच्याबाबत पोलिस अधीक्षक उगले, बच्छाव यांनी आंदोलकांशी चर्चाही केली.
पाडळसरे जनआंदोलन संघर्ष समितीने केलेल्या प्रदीर्घ आंदोलन, जेलभरो ,जलसत्याग्रह आंदोलनाची शासनाने दखल न घेतल्याने जनतेच्या भावना संतप्त आहेत. नुकतेच जलसंपदा मंत्री ना.गिरीश महाजन यांनाही जनआंदोलन समितीने अडवून धरणाच्या मागणीकडे लक्ष वेधले.समितीशी चर्चेचे आश्वासन देऊनही महायुतीच्या मेळाव्यातील जाहीर भाषणात “ही निवडणूक धरण, रस्त्याची नाही!” असे बोलून समितीशी चर्चा न करताच जलसंपदा मंत्री ना.गिरीश महाजन, आ.उन्मेष पाटिल हे निघून गेले. यामुळे धरनाच्या प्रश्नाकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याची भावना आहे. जनआंदोलन संघर्ष समिती धरणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री यांचे लक्ष वेधण्याची जनआंदोलन समिती कोणती आक्रमक भूमिका घेते याबाबत पोलिस प्रशासनाने यंत्रणा कामाला लावली आहे. जनआंदोलन समितीचे प्रमुख पदाधिकारी सुभाष चौधरी, प्रा.शिवाजीराव पाटील, अजयसिंग पाटील, रणजित शिंदे, सुनिल पवार, आदिंशी पोलिस अधिक्षक पंजाबराव उगले, पोलिस उपअधीक्षक बच्छाव यांनी यावेळी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली.
“कोणतेही आंदोलन करू नये,कायदा हातात घेऊ नये!तसेच आचारसंहितेचे पालन करणेबाबत निवडणूक काळात प्रतिबंधात्मक कारवाई होऊ शकेल!” असे यावेळी आवाहन केले आहे. तर जनआंदोलन संघर्ष समितीतर्फे सहा तालुक्यातील जीवनावश्यक धरणाच्या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्री यांचे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच धरणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटत नाही तोपर्यंत संविधानाच्या कायदेशीर व शांततेच्या मार्गाने जनआंदोलनाचा लढा सुरूच ठेवण्यासाठी समिती कार्यरत राहिल. मुख्यमंत्री यांच्या सभेच्या पार्श्वभूमीवर आक्रमक असलेल्या पाडळसरे धरण जनआंदोलन संघर्ष समितीच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचीची मोठ्या संख्येने उपस्थिती असलेली बैठक रात्री उशिरापर्यंत डॉ.आंबेडकर पुतळ्याजवळील समितीच्या कार्यालयात बैठक सरु होती.
