औरंगाबाद प्रतिनिधी । चालू शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून मराठा आरक्षणावरील मोर्चावरील निर्णयाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करुन राज्य सरकारने त्वरित पावले उचलली पाहिजेत. या मागण्या मान्य न झाल्यास २१ सप्टेंबरपासून पुन्हा रस्त्यावर उतरू, असा इशारा मराठा क्रांतिकारक मोर्चाने सरकारला दिला आहे. आजच्या बैठकीत शिवसेना, कॉंग्रेस व भाजपचे जिल्हाध्यक्षही उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणास स्थगिती दिल्यानंतर आता पुढील दिशा ठरवण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाने बैठक आयोजित केली होती. बैठकीसाठी क्रांतीमोर्चाचे समन्वयक; तसेच राजकीय पक्षातील नेतेमंडळींचीही उपस्थिती होती. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीच्या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करून स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न करावे, चालू शैक्षणिक वर्षात मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी सरकारे प्रयत्न करावे, न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत भरतीसंदर्भात ज्या जाहिरातील निघालेल्या होत्या; तसेच प्रवेश प्रक्रिया सुरू होत्या त्या ‘एसईबीसी’ प्रमाणेच झाल्या पाहिजे, नोकरी भरती झालेल्यांना सामावून घ्यावे, यांसह विविध मागण्यांवर सात दिवसांत सरकारने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आठव्या दिवशी समाज रस्त्यावर उतरेल, उद्रेक झाल्यास दोन्ही सरकार, विरोधी पक्ष, लोकप्रतिनिधी त्यास जबाबदार राहतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
बैठकीसाठी राजकीय नेत्यांचीही उपस्थिती होती. यामध्ये शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख, आमदार अंबादास दानवे, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष डॉ. कल्याण काळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कैलास पाटील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विजय औताडे, अभिजीत देशमुख, विनोद पाटील, बाळासाहेब थोरात, किशोर चव्हाण, डॉ. शिवानंद भानुसे, प्रा. चंद्रकांत भराट, समन्वयक सुरेश वाकडे, मनोज गायके, सतीश वेताळ, रमेश गायकवाड, अॅड. स्वाती नखाते, रेखा वहाटुळे आदींची उपस्थिती होती. मनोज गायके यांनी प्रास्ताविक केले. प्रदीप हरदे यांनी सूत्रसंचालन केले.
