दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | सुप्रीम कोर्टाने पंजाब आणि हरियाणा दरम्यानची शंभू सीमा अर्धवट उघडण्याचे आदेश दिले आहेत, जी सुमारे 6 महिने बंद आहे. हायवे म्हणजे पार्किंगची ठिकाणे नाहीत, अशी कडक टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली. सर्वोच्च न्यायालयाने एका आठवड्यात रुग्णवाहिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थी आदींसाठी महामार्गाची एक लेन खुली करण्याचे आदेश दिले.
यासाठी पंजाब आणि हरियाणाच्या डीजीपींशिवाय पतियाळा, मोहाली आणि अंबालाच्या एसपींना बैठक घेऊन निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले होते. या प्रकरणाची सुनावणी 22 ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. मात्र, पंजाब आणि हरियाणाच्या पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये करार झाला असेल तर सुनावणीच्या तारखेची वाट पाहण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.याआधी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने शंभू बॉर्डर उघडण्यास सांगितले होते. याविरोधात हरियाणा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. याशिवाय पंजाब आणि हरियाणा सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांशी बोलण्यासाठी निष्पक्ष समितीच्या सदस्यांची नावे दिली आहेत. या समितीचे सदस्य शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात मध्यस्थ म्हणून काम करतील.
सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, जर आम्ही दोघांनाही नावे देण्यास पटवून देण्यात यशस्वी झालो आहोत, आता अशी परिस्थिती असताना तुम्ही शेतकऱ्यांना का पटवत नाही? कारण महामार्गावर पार्किंगसाठी जागा नाही. टप्प्याटप्प्याने वाहतुकीला परवानगी दिली असली, तरी रस्त्यावरील वाहनांमुळे लोकांची खूप गैरसोय होत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या वाटाघाटीला वेळ लागेल. शंभू सीमेवर शेतकऱ्यांनी राहण्यासाठी तात्पुरते तंबू ठोकले आणि सीमा बंद राहिली.
