यावल – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यात अकरावीच्या प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याची गंभीर तक्रार महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने केली आहे. महासंघाने यासंदर्भात शिक्षण आयुक्त व शालेय शिक्षण विभागाकडे पत्र पाठवून तत्काळ चर्चा करण्याची मागणी केली आहे.
महासंघाने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, यावर्षी अकरावीचे प्रवेश पूर्णतः ऑनलाइन पद्धतीने घेतले गेले, ज्यामुळे ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थी गोंधळले असून, त्यांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. परिणामी या भागांतील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश मोठ्या प्रमाणात घटले आहेत. विशेषत: शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये वर्गात ६० ऐवजी ८० आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांशी संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये १२० विद्यार्थ्यांच्या सक्तीमुळे तुकड्यांची संख्या घटली आहे. दुसरीकडे स्वयंअर्थसहाय्यित तुकड्यांमध्ये मात्र वाढ झाली असून, ही स्थिती शिक्षकांच्या नोकर्यांवर थेट परिणाम करणारी असल्याची चिंता महासंघाने व्यक्त केली आहे.
ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील विलंब व अडचणींमुळे अनेक विद्यार्थी थेट कोचिंग क्लासेसकडे वळत आहेत. यामुळे अनुदानित तुकड्या कमी होऊन शिक्षक अतिरिक्त होऊ लागले आहेत. यामुळे काही शिक्षकांवर बेरोजगारीची वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महासंघाने मागणी केली आहे की, प्रवेश प्रक्रियेतील पाचवी फेरी व त्यानंतरचे प्रवेश महाविद्यालयांच्या अधिकारात देऊन गुणवत्तेनुसार ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याची मुभा देण्यात यावी.
महासंघाने सध्या राज्यभरात सुरू असलेल्या स्थानिक आंदोलनांचीही गांभीर्याने दखल घेण्याचे आवाहन केलं आहे. शिक्षकांच्या मते, ही आंदोलने केवळ नोकर्यांची भीती नसून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यासाठी आहेत. त्यामुळे शासनाने या विषयावर उशीर न करता सकारात्मक पावले उचलावीत.
याशिवाय, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या ऑनलाइन संच मान्यतेच्या प्रस्तावित पद्धतीबद्दलही महासंघाने चिंता व्यक्त केली आहे. विद्यमान प्रणालीत विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी वैकल्पिक विषय व तासिकांमध्ये लवचिकता आहे. मात्र, नवीन ऑनलाइन संच मान्यतेमध्ये ही लवचिकता राहील की नाही, याबाबत शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. या प्रणालीत बदल झाल्यास शिक्षक संख्या आणखी घटू शकते, असे महासंघाचे म्हणणे आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने शिक्षण आयुक्तांशी तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. प्रा. संतोष फाजगे, प्रा. लक्ष्मण रोडे, प्रा. डॉ. अविनाश बोर्ड, प्रा. मुकुंद आंदळकर, प्रा. डॉ. संजय शिंदे, प्रा. शिवराम सुर्यवंशी, प्रा. रविंद्र पाटील, प्रा. रविंद्र भदाणे, डॉ. अशोक गव्हाणकर आणि प्रा. दिलीप शितोळे यांच्यासह अनेक शिक्षकांनी या मागणीस पाठिंबा दिला आहे.
राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम करणाऱ्या या ऑनलाइन प्रणालीसंबंधी योग्य ती सुसंवादात्मक चर्चा झाली नाही, तर केवळ शिक्षकच नव्हे तर हजारो ग्रामीण विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक भविष्यही धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
