भुसावळ, प्रतिनिधी | राज्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या राज्य शासनाकडून तत्वत: मान्य करण्यात आल्या असून त्यांची आश्वासनाप्रमाणे वेळेत पूर्तता न करण्यात आल्याने आज संपूर्ण राज्यभरात महसूल कर्मचाऱ्यांनी सामुहीक रजा टाकून ठिकठिकाणी धरणे आंदोलन केले. त्यात येथील तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनात सहभाग घेतला होता.
याबाबत तहसिलदारांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महसूल कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी यापूर्वीही अनेकदा आंदोलने करण्यात आली आहेत.
शासनाकडून तत्वत: मान्य करण्यात आलेल्या परंतु शासन निर्णय निर्गमीत न झालेल्या मागण्या पुढील प्रमाणे आहेत. तहसिलदाराला राजपत्रित अधिकाऱ्याचा दर्जा देण्यात आला असुन ग्रेड पे मात्र वर्ग-३ चे पदाचा देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे नायब तहसिलदार पदाचा ग्रेड पे ४३०० वरुन ४६०० करण्यात यावा, महसूल लिपीकाचे पदनाम बदलून महसूल सहाय्यक करावे, नायब तहसिलदार संवर्गातील सरळसेवा भरतीचे प्रमाणे ३३ टक्केवरुन २० टक्के करावे, अव्वल कारकून (वर्ग-३) या संवर्गाच्या वेतन श्रेणीमधील त्रुटी दूर करव्या, शिपाई संवर्गातून तलाठी संवर्गात पदोन्नती द्यावी, आकृतीबंधात सुधारणा करण्याबाबत दांगट समीतीने सादर केलेल्या अहवालानुसार पदे मंजुर करावी इतर विभागाचे कामासाठी (संजय गांधी योजना, निवडणूक, रोजगार हमी योजना, गौणखनिज, जात प्रमाणपत्र देणे (सेत) इ.) नव्याने आकृती बंध तयार करावे. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेत नायब तहसिलदार, तहसिलदार व उपजिल्हाधिकारी पदासाठी गृह विभागाच्या धर्तीवर महसूल खात्याच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पाच टक्के जागा आरक्षीत ठेवाव्यात. तसेच इतर प्रलंबित मागण्या अशा आहेत. सन २००५ नंतर शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सन २००५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू करवी, विभागा अंतर्गत जिल्हा बदलीचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना पुन्हा प्रदान करण्यात यावेत, महसुल विभागातील सर्व लिपीक/शिपाई रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावीत, राज्यातील प्रत्येक जिल्हयातील गौण खनिज उत्खननामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून प्रेसा क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करुन देण्यात आलेला नाही तरी प्रत्येक तालुक्यास खनिकर्म निरीक्षक हे अव्वल कारकन दर्जाचे पद निर्माण करण्यात यावे, गृह विभागाचे धर्तीवर महसुल कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा योजना राबवण्यात यावी,
महसूल विभागातील वर्षानुवर्षापासून कार्यरत असलेली पदे अस्थायी स्वरुपाची असून ती स्थायी करण्यात यावी, राज्यात २७ नवीन तालुक्यांची निर्मीती झाली आहे. तहसिल कार्यालयात महसूल विभागाशी निगडीत कामाचे पदांची निर्मीती करण्यात आली आहे. मात्र महसूलेतर उदा. निवडणुक, सं.गा.यो, इं.गा.यो, म.ग्रा.रो.ह.यो व इ. कामकाजासाठी पदांची निर्मीती करण्यात आलेली नाही. सदर कामकाजासाठी पदनिर्मीती करण्यात यावी, शासनाच्या कोणत्याही नवीन योजना महसुल विभागामार्फत राबवितांना यापुढे त्या योजनेकरिता स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग देण्यात यावा, महसूल विभागातील व्यपगत करण्यात आलेली सर्व संवर्गातील ७१७ पदे पूनरुज्जीवीत करून तात्काळ भरण्यात यावीत, ग्रामविकास विभागाच्या धर्तीवर वयाच्या ५३ वर्षानंतर कर्मचारी यांना त्यांच्या इच्छेनुसार योग्य ठिकाणी नेमणुक देण्यात यावी.
