नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | भारतात डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा वापर झपाट्याने वाढत असताना ऑनलाइन पायरसीचा प्रश्नही गंभीर होत चालला आहे. चित्रपट, वेब सिरीज आणि विविध डिजिटल कंटेंट बेकायदेशीररित्या शेअर होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलत मेसेजिंग अॅप टेलिग्रामला नोटीस बजावली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने Information Technology Act, 2000 अंतर्गत ही कारवाई करत टेलिग्रामवरील पायरेटेड कंटेंट तात्काळ हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अलिकडच्या काळात मोबाईल फोन आणि स्मार्ट टीव्हीद्वारे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर चित्रपट, वेब सिरीज आणि विविध शो पाहण्याचा ट्रेंड मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मात्र याच काळात काही प्लॅटफॉर्मवर अश्लील आणि आक्षेपार्ह कंटेंट तसेच पायरेटेड चित्रपटांचे प्रसारण वाढल्याचेही समोर आले आहे. यापूर्वी अश्लील कंटेंटच्या कारणावरून केंद्र सरकारने भारतातील पाच ओटीटी प्लॅटफॉर्म ब्लॉक करण्याचा निर्णय घेतला होता.
दरम्यान अनेक ओटीटी कंपन्यांनी सरकारकडे तक्रार करत टेलिग्रामवर मोठ्या प्रमाणात असे चॅनेल चालवले जात असल्याचा आरोप केला आहे, जिथे नवीन चित्रपट, वेब सिरीज आणि ओटीटीवरील कार्यक्रम बेकायदेशीरपणे शेअर केले जातात. या तक्रारींमध्ये JioCinema आणि Amazon Prime Video यांसारख्या प्रमुख ओटीटी सेवांचाही समावेश आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर एकूण ३१४२ टेलिग्राम चॅनेल्सची ओळख पटवली आहे. या चॅनेल्सवर परवानगीशिवाय चित्रपट, वेब सिरीज आणि इतर डिजिटल कंटेंट शेअर केला जात असल्याचे आढळून आले आहे. सरकारच्या मते अशा प्रकारच्या पायरेसीमुळे कॉपीराइट कायद्यांचे गंभीर उल्लंघन होत असून चित्रपट आणि डिजिटल मनोरंजन उद्योगाला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.
यामुळे मंत्रालयाने टेलिग्रामला या चॅनेल्सविरोधात तातडीने कारवाई करून पायरेटेड कंटेंट हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृतींना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वाढत असलेल्या पायरेसीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून कॉपीराइटचे उल्लंघन करणाऱ्या चॅनेल्स आणि प्लॅटफॉर्म्सविरोधात पुढेही कडक कारवाई केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
एकूणच, डिजिटल मनोरंजन क्षेत्राचा झपाट्याने विस्तार होत असताना पायरेसी आणि बेकायदेशीर कंटेंट रोखण्यासाठी सरकारकडून कठोर पावले उचलली जात असल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे.
