मुंबई-वृत्तसेवा | राज्यात 2012 पासून एकाही नव्या सार्वजनिक ग्रंथालयाला मान्यता देण्यात आलेली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) चे नेते जयंत पाटील यांनी याकडे गंभीरपणे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तात्काळ हस्तक्षेप करून ग्रंथालय क्षेत्रासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे.
राज्यात “गाव तिथे ग्रंथालय” ही संकल्पना राबवण्याची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र ती प्रत्यक्षात केवळ घोषणांपुरतीच मर्यादित राहिल्याचे चित्र आहे. 2012 नंतर एकाही नव्या ग्रंथालयाला मान्यता मिळालेली नसून, सध्या अस्तित्वात असलेल्या सुमारे 11 हजार सार्वजनिक ग्रंथालयांची परिस्थितीही चिंताजनक बनली आहे. अनुदान रखडलेले, कर्मचाऱ्यांचे मानधन थकीत आणि पुस्तक खरेदी मंदावलेली असल्याने ही ज्ञानकेंद्रे अक्षरशः घरघर करत आहेत.
जयंत पाटील यांनी सांगितले की, ज्ञान ही समाजाची खरी ताकद असते. मात्र, वाचनसंस्कृती जोपासणारी ग्रंथालय व्यवस्था दिवसेंदिवस दुर्लक्षित होत आहे. परिणामी ग्रंथालये ही जिवंत ज्ञानकेंद्र न राहता केवळ बंद कपाटांमध्ये रूपांतरित होत चालली आहेत, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
ते पुढे म्हणाले की, आजची तरुणाई मोठ्या प्रमाणावर मोबाईल आणि सोशल मीडियाकडे वळली आहे. माहिती सहज उपलब्ध होत असली तरी त्यात सखोलता आणि चिकित्सक दृष्टिकोनाचा अभाव जाणवतो. अशा परिस्थितीत तरुणांना योग्य दिशा देण्यासाठी वाचन संस्कृतीला चालना देणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा आणि शासनाचा आधार कमी पडत आहे.
ग्रंथालयांना 40 टक्के अनुदान देण्यासाठी 42 कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणीही जयंत पाटील यांनी केली आहे. भविष्यातील महाराष्ट्र घडवण्यासाठी वाचन चळवळीला बळ देणे आवश्यक असून, शासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ग्रंथालयांचा विकास करावा, असेही त्यांनी नमूद केले.
समाजानेही वाचनाची सवय पुन्हा जोपासण्याची गरज असल्याचे सांगत, वाचनाची गोडी कमी झाल्यास विचार करण्याची क्षमता कमी होते आणि समाज अधिक संकुचित होण्याचा धोका निर्माण होतो, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
