जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना जळगाव जिल्ह्याच्या विकासासाठी विशेष निधीची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. जळगाव शहर आणि ग्रामीण भागाच्या समस्या सोडवण्यासाठी तसेच मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी भरीव आर्थिक तरतुदीची गरज असल्याचे आ. राजूमामा भोळे यांनी विधानसभेत मांडले.
आयुक्त सरकार, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांचे अभिनंदन करताना आमदारांनी उत्तर महाराष्ट्रातील विकासाच्या अनुषंगाने काही महत्त्वाच्या मागण्या पुढे केल्या. त्यांनी नमूद केले की, अर्थसंकल्पीय चर्चेत कोकण, विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या विकासावर भर दिला जातो, मात्र उत्तर महाराष्ट्राच्या प्रगतीकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि नाशिकसाठी स्वतंत्र चर्चा घेण्याची मागणी राजूमामांनी केली आहे.
जळगाव महापालिकेच्या विकासासाठी भरीव निधी देण्याची गरज असल्याचे आमदारांनी सांगितले. शहरातील स्वच्छता, पायाभूत सुविधा आणि रहिवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळण्यासाठी शासनाने विशेष तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, जळगाव शहराची लोकसंख्या सहा ते सात लाख तर ग्रामीण भागाची चार लाख असल्यामुळे वेगळ्या तहसील कार्यालयाची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जळगाव जिल्ह्यातील युवकांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात म्हणून नवीन औद्योगिक वसाहती तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली. जळगावच्या युवकांना नोकरीसाठी मुंबई, पुणे किंवा इतर ठिकाणी स्थलांतर करावे लागत असल्यामुळे जिल्ह्यात उद्योगधंदे वाढवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे नमूद करण्यात आले. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग जळगावच्या मुख्य मार्गावरून जोडण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याचा व्यापार, पर्यटन आणि आर्थिक वाढ होईल, असे आमदार राजूमामांचे मत आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील अनेक ज्येष्ठ नागरिक पतसंस्थांमध्ये ठेवलेले पैसे परत मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. शासनाने यावर लक्ष केंद्रित करून एका भरीव पॅकेजच्या माध्यमातून ठेवीदारांना मदत करावी, अशी मागणी आमदारांनी केली. जळगाव शहरामध्ये तीन नवीन पोलीस स्टेशन मंजूर करावेत तसेच पोलिसांसाठी दोन बीएचके निवास योजना तातडीने कार्यान्वित करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या सर्व मागण्या पूर्ण झाल्यास जळगाव आणि उत्तर महाराष्ट्राचा विकास वेगाने होईल, असा विश्वास आमदार राजूमामांनी व्यक्त केला. विधानसभा चर्चेत या मुद्द्यांवर शासन सकारात्मक प्रतिसाद देईल अशी अपेक्षा आहे.
