मुंबई-वृत्तसेवा | करदात्यांचे जीवन अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि हेतुपुरस्सर कर चुकविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा, असे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. २०२६ आयकर कायदा, २०२५ संदर्भातील देशव्यापी जनजागृती मोहिमेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या.
१ एप्रिलपासून लागू होणारा आयकर कायदा, २०२५ भारताला कर-स्नेही देश बनविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या नव्या कायद्याविषयी जनजागृती करण्यासाठी प्रिंट, रेडिओ, टेलिव्हिजन, आउटडोअर, डिजिटल आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यापक मोहीम राबवली जात आहे.
नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सहानुभूती, निष्पक्षता आणि कार्यक्षमतेने व्हावी, यावर भर देताना सीतारामन म्हणाल्या की, “करदाता हा शत्रू नसून राष्ट्रनिर्मितीतील भागीदार आहे.” कर अधिकाऱ्यांनी आपली मानसिकता बदलण्याची गरज अधोरेखित करत त्यांनी ‘नवीन दृष्टिकोन आणि नवीन विचारसरणी’ स्वीकारण्याचे आवाहन केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मानवकेंद्रित दृष्टिकोनाचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, हा कायदा डिजिटल युगातील गरजांना पूरक असून नैतिक मूल्ये, राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि सर्वसमावेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा समावेश करतो.
नवीन करप्रणाली अधिक सक्षम केल्याने एमएसएमई क्षेत्राला दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कर विभागाकडून अपेक्षा व्यक्त करताना त्यांनी सहा महत्त्वाचे मुद्दे मांडले—संवाद वाढवणे, करदात्यांच्या वेळेचा आदर करणे, खटलेबाजी कमी करणे, तरुणांशी संपर्क साधणे, करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कायद्याची सुलभता कायम ठेवणे.
या कार्यक्रमात आयकर विभागाच्या आधुनिक वेबसाइटचेही अनावरण करण्यात आले. आयकर विधेयकाच्या परीक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संसदीय समितीने सुचवलेल्या १९६ शिफारसींपैकी १८४ शिफारसी स्वीकारण्यात आल्याबद्दल त्यांनी समितीचे आभार मानले.
सीतारामन यांनी स्पष्ट संदेश देताना सांगितले की, “प्रामाणिक करदात्यांसाठी व्यवस्था अधिक सुलभ केली जाईल, मात्र कर चुकविणाऱ्यांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शोधून काढले जाईल.” हा संदेश प्रत्येक करदात्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संसदेने १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी सहा दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या आयकर कायदा, १९६१ च्या जागी नवीन कायदा मंजूर केला. या कायद्यात कोणतेही नवीन कर दर लागू करण्यात आलेले नाहीत, मात्र कायद्याची भाषा अधिक सोपी आणि समजण्यास सुलभ करण्यात आली आहे.
यासोबतच, कर अधिकाऱ्यांनी स्थानिक भाषांमध्ये जनजागृती वाढवावी, खटलेबाजी कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत आणि करदात्यांशी विश्वासाचे नाते निर्माण करावे, असेही त्यांनी सांगितले. “तुम्ही केवळ कर गोळा करणारे नसून सरकार आणि नागरिकांमधील विश्वासाचे प्रतीक आहात,” असे सांगत त्यांनी अधिकाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली.
