पटना-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीतील प्रचंड विजय मिळवल्यानंतर आज गांधी मैदानावर नव्या सरकारचा भव्य शपथविधी सोहळा पार पडला. या ऐतिहासिक क्षणी जेडीयू नेते नितीश कुमार यांनी दहाव्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. तर भाजपाचे सम्राट चौधरी आणि विजय कुमार सिन्हा यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेत राज्यातील सत्ता समीकरणाला नवी दिशा दिली. या महत्त्वपूर्ण सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, तसेच अनेक केंद्र व राज्यातील मान्यवरांची उपस्थिती लाभली.
नवीन मंत्रिमंडळाची जाहीर केलेली यादी पाहता NDA युतीतील विविध घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. नवीन कॅबिनेटमध्ये भाजपा सर्वाधिक 14 मंत्र्यांसह प्रमुख ठरली आहे. जेडीयूचे 7, लोजपा (रामविलास) चे 2 मंत्री तर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (धर्मनिरपेक्ष) आणि राष्ट्रीय लोक मोर्चा या दोन्ही पक्षांमधून प्रत्येकी एक मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला आहे. जितन राम मांझी यांच्या पक्षातून त्यांचे पुत्र संतोष कुमार सुमन यांनी शपथ घेतली, तर आरएलएमकडून उपेंद्र कुशवाह यांचे पुत्र दीपक प्रकाश यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली.
या शपथविधीने बिहारच्या राजकारणात पिढ्यान्पिढ्या टिकलेल्या नेतृत्वाची छाप पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. नितीश कुमार यांच्या दीर्घ राजकीय अनुभवामुळे आणि NDA सहकार्यातील समन्वयामुळे येत्या काळात राज्य शासनाच्या कारभारात गती येण्याची अपेक्षा राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. राज्यातील सामाजिक संतुलन आणि राजकीय स्थैर्य राखण्यासाठी नव्या मंत्रिमंडळाची रचना काळजीपूर्वक करण्यात आल्याचेही निरीक्षकांचे मत आहे.
आज शपथ घेतलेल्या 26 मंत्र्यांची यादी अशी आहे—सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडेय, डॉ. दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, संजय सिंह टायगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, डॉ. प्रमोद कुमार, संजय कुमार, संजय कुमार सिंह आणि दीपक प्रकाश.
एकूणच, नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील NDA गठबंधनाने बिहारच्या विकासाची नवी दिशा निश्चित करण्याचा संकल्प पुन्हा अधोरेखित केला आहे. लोकांच्या प्रचंड मांडेटनंतर स्थिर आणि समन्वय साधणारे प्रशासन उभे करण्याचे आव्हान नव्या सरकारपुढे आहे.
