नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | काँग्रेसच्या राज्यसभा खासदार सोनिया गांधीयांनी इराणचे सर्वोच्च नेते अय्यातुल्लाह अली खामेनी यांच्या कथित लक्ष्यित हत्येच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारच्या भूमिकेवर कठोर टीका केली आहे. “ही शांतता तटस्थता नाही, तर जबाबदारीपासून पळ काढणे आहे,” असे स्पष्ट शब्दांत त्यांनी म्हटले आहे. त्यांचा संपादकीय लेख आज The Indian Express मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
लेखात त्यांनी नमूद केले आहे की, १ मार्च रोजी इराणने आपल्या सर्वोच्च नेत्यांच्या हत्येची पुष्टी केली. अमेरिका आणि इस्रायलच्या लक्ष्यित हल्ल्यात ही घटना घडल्याचा दावा करण्यात आला असून, राजनैतिक चर्चा सुरू असताना विद्यमान राष्ट्रप्रमुखाची हत्या होणे हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये गंभीर दुरावा निर्माण करणारे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. या घटनेपेक्षा अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे नवी दिल्लीची शांतता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारत सरकारने ना या हत्येचा स्पष्ट निषेध केला, ना इराणच्या सार्वभौमत्वाच्या उल्लंघनाबाबत ठोस भूमिका मांडली, असा आरोप त्यांनी केला.
Narendra Modi यांच्या सुरुवातीच्या निवेदनात अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्याचा उल्लेख टाळून केवळ यूएईवरील इराणच्या प्रत्युत्तरात्मक कारवाईचा निषेध करण्यात आल्याचे त्यांनी लिहिले आहे. त्यानंतर ‘गंभीर चिंता’ आणि ‘संवाद व मुत्सद्देगिरी’चा उल्लेख करण्यात आला, मात्र हल्ला त्याच वेळी झाला जेव्हा राजनैतिक प्रक्रिया सुरू होती, असे त्यांनी नमूद केले.
लेखात त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमधील कलम २(४)चा संदर्भ देत कोणत्याही देशाच्या सीमांवर किंवा राजकीय स्वातंत्र्यावर बळाचा वापर करणे चुकीचे असल्याचे सांगितले आहे. विद्यमान राष्ट्रप्रमुखाची लक्ष्यित हत्या या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारताने या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतली नाही, तर आंतरराष्ट्रीय नियम कमकुवत होऊ शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
सोनिया गांधी यांनी भारत-इराण संबंधांचाही उल्लेख केला आहे. १९९४ मध्ये ओआयसी देशांनी काश्मीर मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगात प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न केला असताना इराणने तो रोखण्यात भूमिका बजावली होती, असे त्यांनी लिहिले. तसेच पाकिस्तान सीमेजवळील झाहेदान येथे भारताला राजनैतिक उपस्थितीची परवानगी देणे हे ग्वादर बंदर आणि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे ठरल्याचे त्यांनी नमूद केले. २००१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या तेहरान दौऱ्याचाही त्यांनी संदर्भ दिला.
भारत-इस्रायल संबंध संरक्षण, कृषी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात वाढले असले तरी भारताचे तेहरान आणि तेल अवीव या दोन्ही देशांशी संबंध असल्यामुळे संयमाचे आवाहन करण्यासाठी विश्वासार्हता टिकवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आखाती देशांमध्ये सुमारे एक कोटी भारतीय कार्यरत असल्याने पश्चिम आशियातील अस्थिरतेचा थेट परिणाम भारतावर होऊ शकतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर संसदेत खुली चर्चा व्हावी, अशी मागणी करत त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायदा, सार्वभौमत्व आणि नियमाधारित व्यवस्थेच्या संरक्षणासाठी भारताने स्पष्ट व तत्त्वाधारित भूमिका घ्यावी, असे आवाहन केले. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही केवळ घोषणा नसून न्याय, संयम आणि संवादाची वचनबद्धता आहे. अशा वेळी शांत राहणे म्हणजे जबाबदारीपासून दूर पळणे होय, असे त्यांनी लेखाच्या शेवटी नमूद केले.
