अहमदाबाद (वृत्तसंस्था) २००२ दंगलीप्रकरणी नानावटी-मेहता आयोगाचा अहवाल गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला. या अहवालात तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींसह इतर मंत्र्यांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे. राज्याचे गृहमंत्री प्रदीपसिंह जडेजा यांनी विधानसभेत अहवाल सादर केला. अगदी गुजरातमधील दंगल पूर्वनियोजित नव्हती, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
गुजरातमध्ये २००२ साली झालेल्या दंगल प्रकरणी स्थापन केलेल्या नानावटी आयोगाचा अहवाल आज, बुधवारी राज्य विधानसभेत सादर करण्यात आला. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना आयोगानं क्लीन चिट दिली आहे, असे गृहमंत्री प्रदीप सिंह यांनी सांगितले. तत्कालीन मंत्री हरेन पंड्या, भरत बारोट, अशोक भट्ट यांची त्यात कसलीही भूमिका स्पष्ट होत नाही, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या अहवालात श्रीकुमार, राहुल शर्मा, संजीव भट्ट यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत.
गोध्रा ट्रेन जळीतकांडानंतर झालेली दंगल पूर्वनियोजित नव्हती असे आयोगाने आपल्या अहवालात सांगितले आहे. यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वातील सरकारला क्लीन चीट देण्यात आली आहे. गोध्रा जळीतकांड आणि त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या चौकशींसाठी नानावटी-मेहता आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. अहवालाचा पहिला भाग २५ सप्टेंबर २००९ रोजी सादर करण्यात आला होता. यामध्येही नरेंद्र मोदींना क्लीन चीट देण्यात आली होती.
