नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) बिहारच्या मुजफ्फरपूर शेल्टर होम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाप्रकरणी सीबीआयचे माजी अतिरिक्त संचालक नागेश्वर राव यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कामकाज संपेपर्यंत मागे कोपऱ्यात बसण्याची शिक्षा दिली आहे.
आज (12 फेब्रुवारी) सुनावणी करताना, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी नागेश्वर राव यांचा माफीनामा नामंजूर केला. सुप्रीम कोर्टाने नागेश्वर राव यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. कोर्टाने नागेश्वर राव यांच्यासह एस. भसूरण यांनाही एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. “मुजफ्फरपूर शेल्टर होम प्रकरणाच्या तपास पथकात कोणताही बदल होणार नाही. अरुण शर्मा या तपास पथकाचे नेतृत्त्व करतील,” असेही सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
मुजफ्फरपूर शेल्टर होम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता की, “कोर्टाच्या परवानगीशिवाय तपास अधिकारी एके शर्मा यांची बदली करु नये”. पण सीबीआय विरुद्ध सीबीआय प्रकरणात दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील वादानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने सीव्हीसीच्या शिफारशीनंतर दोन्ही अधिकारऱ्यांना रजेवर पाठवलं आणि एका रात्रीत नागेश्वर राव यांची सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक म्हणून नियुक्ती केली. यानंतर नागेश्वर राव यांनी एके शर्मासह अनेक अधिकाऱ्यांची बदली केली. या प्रकरणात नागेश्वर राव यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. ज्यावर आज सुनावणी होणार होती. परंतु सुनावणीच्या एक दिवस आधीच म्हणजेच सोमवारी (11 फेब्रुवारी) नागेश्वर राव यांनी सुप्रीम कोर्टात बिनशर्त माफीनामा सादर करुन माफी मागितली होती. आपल्याकडून नकळत चूक घडल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
