जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणात मराठा समाजाची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष घुसखोरी तातडीने थांबवावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन दिले आहे. नाभिक समाजाने आपल्या निवेदनातून या गंभीर समस्येकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
सरकार मराठा समाजाच्या दबावाखाली?
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज वेळोवेळी मराठा समाजाच्या ओबीसीमधील समावेशाला ठामपणे विरोध करत आहे. तरीही, राज्य सरकार मराठा समाजाच्या दबावापुढे झुकत असल्याचे दिसून येत आहे. यासंदर्भात कमिट्यांवर कमिटी आणि बैठकांवर बैठका होत आहेत, ज्यामुळे ओबीसींमध्ये मराठा समाजाच्या विरोधात भावना वाढीस लागली आहे.
ओबीसी समाजाच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष
ओबीसी समाजासह शेतकरी, अलुतेदार, बलुतेदार, भटके-विमुक्त, विशेष मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या अनेक समस्या अजूनही प्रलंबित आहेत. त्यातच मराठा समाजाच्या ओबीसीमध्ये असंवैधानिक समावेशाच्या अट्टाहासामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी
नाभिक महामंडळाने सरकारकडे ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये मराठा समाजाची घुसखोरी तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे. या घुसखोरीमुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर मोठा परिणाम होत असून, त्यांना मिळणाऱ्या लाभांवर गदा येत आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने यावर योग्य ती उपाययोजना करावी, असे आवाहनही या निवेदनाद्वारे करण्यात आले आहे.
