जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव शहरातील शिवाजी नगर भागातील हुडको घरकुल योजनेसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला तब्बल २५ वर्षांनंतरही न दिल्याने, जळगाव दिवाणी न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला जोरदार चपराक लगावली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना “तुम्हाला अटक करून दिवाणी कारागृहात का पाठविण्यात येऊ नये?” अशी विचारणा करणारी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली असून, यामुळे महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी :
हे प्रकरण १९९९ सालापासून प्रलंबित आहे. महापालिकेने शिवाजी नगर येथील हुडको योजनेसाठी श्रीराम गोपालदास खटोड (रा. जयनगर, जळगाव) यांच्या मालकीची दोन एकर जागा संपादित केली होती. मात्र, जमिनीचा ताबा घेऊनही त्याचा योग्य मोबदला देण्यास प्रशासनाकडून सातत्याने दिरंगाई करण्यात आली. जमीन मालकाने न्याय मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि न्यायालयात वारंवार धाव घेतली होती. २००१ मध्ये न्यायालयाने ५० टक्के रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते, तरीही त्याची पूर्णतः अंमलबजावणी झाली नाही. पुढे २००८ मध्ये पुन्हा दावा दाखल झाल्यावर पालिकेने निम्मी रक्कम जमा केली, परंतु उर्वरित रक्कमेसाठी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाद मागून वेळ काढूपणा केला.
४५ कोटींचा मोबदला थकीत :
या प्रकरणातील स्थगिती १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उठल्यानंतर, व्याजासह एकूण ४५ कोटी रुपयांचा मोबदला थकीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही आपला हक्क मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या जमीन मालक खटोड यांनी न्यायालयात नियमित याचिका दाखल केली. तसेच हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना वैयक्तिकरित्या अटक करून दिवाणी कारागृहात ठेवण्याची विनंती अर्जाद्वारे केली.
पुढील सुनावणी १० मार्च रोजी:
या अर्जाची गंभीर दखल घेत दिवाणी न्यायालयाने २३ फेब्रुवारी रोजी आयुक्तांना कडक शब्दांत नोटीस बजावून प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासनाच्या या दिरंगाईमुळे आता आयुक्तांवर अटकेची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० मार्च २०२६ रोजी होणार असून, त्या दिवशी महापालिका प्रशासन काय भूमिका मांडते आणि न्यायालय काय कठोर पाऊल उचलते, याकडे संपूर्ण जळगाव शहराचे लक्ष लागले आहे.
