मुंबई-वृत्तसेवा | राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुमारे ७० हजार पदांची मेगाभरती प्रक्रिया राबवण्याची घोषणा केली आहे. ही भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि अत्याधुनिक डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे.
या मेगाभरतीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणाऱ्या २० हजार पदांसह विविध शासकीय विभागांतील सुमारे ५० हजार पदांचा समावेश असणार आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सेवा प्रवेश नियमावलीत सुधारणा करण्याबाबत उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
बैठकीत केवळ शैक्षणिक पात्रतेऐवजी कौशल्याधारित भरतीवर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून कामाच्या स्वरूपानुसार पात्रतेच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. यासंदर्भातील सुधारित नियमावलीचा प्रस्ताव लवकरच राज्य मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.
भरती प्रक्रियेत होणारा विलंब, अनावश्यक कागदपत्रे आणि गर्दी टाळण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी डिजिलॉकर आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून यामुळे प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, जलद आणि विश्वासार्ह होणार आहे.
७० हजार पदांची भरती पूर्ण झाल्यानंतर राज्याच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेत मोठी वाढ होईल, तसेच कोणताही पक्षपात न होता पारदर्शक पद्धतीने भरती केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. येत्या काळात महाराष्ट्रात गव्हर्नन्स रिफॉर्मचे नवे मॉडेल उभे राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
