यावल – लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | ऑल इंडिया फेयर प्राईज शॉप डीलर फेडरेशन व अखिल महाराष्ट्र स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघाच्या वतीने यावल तालुका सरकार मान्य स्वस्त धान्य दुकानदारांतर्फे आज यावल तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
ऑल इंडीया फेअर प्राईज शॉप डिलर फेडरेशन नवी दिल्ली यांच्या वतीने दि. ८ जून २०२२ रोजी दिल्ली येथे व अखिल महाराष्ट्र स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघाच्या वतीने ३१ मे रोजी मुंबई येथे पदाधिकाऱ्याची एक बैठक संपन्न झाली. बैठकीमध्ये २२ राज्यातील प्रतिनीधींनी दिल्लीत प्रतिनीधित्व केले व मुंबई येथे संघटनेच्या २५ जिल्हाध्यक्षांनी प्रतिनिधीत्व केले आहे. देश पातळीवर वारंवार आंदोलन व मागण्यांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडे संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी विश्वभंर बसु यांनी केलेल्या पाठपुराव्या नुसार केंद्र सरकारने फक्त कमीशनमध्ये २० रू. विशेष दर्जा प्राप्त राज्यासाठी ३८ रू. कमीशनमध्ये वाढ केली. ही केलेली वाढ समाधानकारक नसून सर्व राज्यातल्या प्रतिनिधींनी या केलेल्या वाढीला आपला विरोध दर्शविलेला आहे.
देश पातळीवर अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत कोव्हिड – १९ अतंर्गत कोरोना भीषण महामारीच्या काळात देश पातळीवरील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी आपल्या जिवाची पर्वा न करता जनतेला सरकारने कोणतेही साधन उपलब्ध करून दिलेले नसतानाही धान्याचे अविरीत वाटप केले. त्यामुळे महामारीच्या काळात कोणीही भुकबळी झाला नाही. याची दखल सरकारने न घेता परवाना धारकांना कोरोना योध्दा घोषित न करता तसेच कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या परवानाधारकांच्या परिवाराला कोणताही मोबदला दिला नाही, ही खेदाची बाब आहे. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रायलाव्दारे गठीत केलेल्या विश्व कार्यक्रम त्यांच्या रिपोर्टवर ४४० /- रू. कमिशन प्रति क्विंटल देण्यात यावे. अशी शिफारस करण्यात आलेली आहे. यावर भारत सरकारव्दारा टोलवाटोलवी करण्यात येत आहे.
भारत सरकारच्या वतीने हॅण्डलींग लॉस सर्व राज्यामध्ये लागु करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पत्र दिल्यावरही याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.या सर्व बाबी लक्षात घेता दि. ८ जुन २०२२ रोजी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीमध्ये देश पातळीवर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यास राष्ट्रीय कार्यकारणीने व सर्व राज्याच्या प्रतिनिधींनी सहमती दर्शविली आहे. आंदोलन दरम्यान खालील प्रमुख मागण्या आहेत.
‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजने’ अंतर्गत सर्व परवानाधारकांना वर्ल्ड फुड प्रोग्राम अंतर्गत ४४० रू. प्रति क्विंटल कमीशन देण्यात यावे किंवा दरमहा ५०,०००/- रु. निश्चित मानधन घोषित करावे.
फक्त गहु, तांदुळ अंत्योदय कार्डधारकांना साखर या खाद्य पदार्थावर १ किलो प्रति क्विंटल हॅण्डलींग लॉस (तुट) देण्यावर सर्व राज्यांनी तात्काळ निर्णय घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. सर्व राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार गहु, तांदुळ व्यतिरीक्त खाद्यतेल व दाळी दरमहा देण्यात याव्यात. एल.पी.जी. गॅसच्या संदर्भात सर्व जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या जिल्हयात कंपनीच्या वितरकांकडून सर्व स्वस्त धान्य दुकानदारांना त्यांच्या दुकाना अंर्तगत रेशन कार्डवर असलेल्या एल.पी.जी. गॅस सिलेंडरची विक्री नोंदणी करण्याची परवानगी देऊन त्याचा निश्चित कमीशन ठरविण्यात यावे.
तांदुळ, गव्हाच्या गोण्या भरतांना ज्युटच्या बारदानमध्ये भरून देण्याबाबत व प्लास्टीकच्या गोण्या बंद करण्याबाबत केंद्र सरकारने आदेश काढून भारतीय खाद्य निगमला निर्देशीत करावे. कोरोना महामारीमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या परवानाधारकांच्या कुटुंबाला ठराविक स्वरूपात मदत देश पातळीवर घोषित करून त्यांना कोरोना योध्दा म्हणुन घोषित करण्यात यावे.
केंद्र सरकारने वाढविलेले २० रू. व ३७ रू.कमीशनची रक्कम सर्व राज्य सरकारने तात्काळ अंमलात आणावी. पश्चिम बंगालच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून सर्वासाठी अन्न या योजने अंतर्गत सर्व कार्डधारकांना मोफत धान्य देण्याची योजना आखण्यात यावी. पूर्ण देशभरात ग्रामीण क्षेत्रातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना डायरेक्ट प्रोक्रुमेंट एजंट म्हणजेच सरकार व्दारा गहु, तांदुळ, भरड धान्य खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात यावी. थकीत कमीशन तात्काळ मिळावे. सरकारी धान्य खरेदी करीता घेतलेल्या बारदानचे थकीत पेंमंट तात्काळ मिळावे. अनियमीत होणारा धान्य पुरवठा दरमहा नियमीत करण्यात यावा.
वरील सर्व मागण्यांबाबत देश पातळीवरील संघटनेच्या कार्यकारणीने एकमुखाने मान्यता दिलेली असून यानंतर देश पातळीवर आंदोलनाची रूपरेषा खालीलप्रमाणे ठरविण्यात आलेली आहे. तालुका, जिल्हा, राज्य व देश पातळीवर सर्व परवानाधारकांनी या आंदोलनास आपली सहमती दर्शवून एक दिवसीय धरणे आंदोलन करून आपणास निवेदन सादर करण्यात येत आहे.
आंदोलनाचा कार्यक्रम ४ जुलै २०२२ – दि.११ जुलै २०२२
दि. १८ जुलै २०२२ रोजी तहसिलदार कार्यालय, यावल येथे धरणे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव येथे धरणे आंदोलन राज्यातील राज्याच्या राजधानीच्या ठिकाणी म्हणजेच मुंबई येथे आझाद मैदानावर एक दिवसीय धरणे आंदोलन व मोर्चाव्दारे राज्य सरकारला निवेदन सादर करणे.
दि. २ ऑगस्ट २०२२ रोजी दिल्ली येथे रामलिला मैदानावर देशभरातील सर्व परवानाधारक आपल्या कुटुंब व दुकानातील कर्मचाऱ्यांसह एकत्रित येऊन संघटनेच्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली संसदेवर घेराव घालण्यात येणार आहे.
या निवेदनाची प्रत आपण राज्य सरकारकडे योग्य त्या माहितीसह पाठवावी. व आमच्या न्याय मागण्यांसाठी राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. असे यावल तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात यावल तालुका स्वस्त धान्य दुकानदार संघटना तालुका अध्यक्ष सुनिल बाळकृष्ण नेवे, तालुका उपाध्यक्ष शेख अब्दुल्ला शेख रसूल, सचिव दिलीप प्रल्हाद मोरे, अजय कुचेकर, नितिन माहरकर, शेख तनवीर, मुशताक खान, दिलीप नेवे, आशिक खान, अशोक नेवे, आमद तडवी, नामदेव कपील खान यांनी नमूद केले आहे.
