मुंबई-वृत्तसेवा | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. बँकांकडून पीक कर्ज घेताना आकारले जाणारे तारण (मुद्रांक) शुल्क पूर्णतः माफ करण्याचा निर्णय १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार असून यासंदर्भातील अधिकृत राजपत्रही जारी करण्यात आले आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी या निर्णयाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व शेती व पीक कर्ज व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्णतः माफ करण्यात येणार आहे. महसूल व वन विभागाकडून याबाबतचा अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला आहे.
शेती हा अत्यंत जोखमीचा व्यवसाय असून वातावरणातील सतत बदलांचा थेट परिणाम शेतीवर होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत पीक कर्ज शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरते. मात्र, कर्ज घेताना होणारा अतिरिक्त खर्च अडचणी वाढवत असल्याने सरकारने मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय घेतल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ च्या कलम ९ च्या खंड (अ) अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून लोकहिताच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, कृषी तज्ज्ञांनी या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले आहे. शेतीसाठी आवश्यक बियाणे, खते, औषधे व यंत्रसामग्रीसाठी अधिक भांडवलाची गरज असते. मुद्रांक शुल्क माफ झाल्याने कर्जाची संपूर्ण रक्कम थेट शेतीकामासाठी वापरता येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, यापूर्वी राज्य सरकारने सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवरील ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ केले होते. त्या निर्णयाचा दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसह कोट्यवधी नागरिकांना लाभ झाला होता. हा नवा निर्णय राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका तसेच ग्रामीण बँकांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या शेती व पीक कर्ज व्यवहारांना लागू राहणार आहे.
