मुंबई-वृत्तसेवा । राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता नव्या महाविद्यालयांना अनुदानित तत्त्वावर परवानगी देण्याच्या धोरणात सध्या बदल करणे शक्य नसल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. मात्र राज्यातील अनुदानित महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्राध्यापक भरती करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने २००१ साली नव्या महाविद्यालयांना विना-अनुदानित तत्त्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता आणि आजही तेच धोरण कायम आहे.
या धोरणानुसार महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ८० टक्के विद्यार्थ्यांना विविध सवलती दिल्या जातात. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शुल्क माफी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना ५० टक्के सवलत, तर मुलींना १०० टक्के शुल्क सवलत दिली जाते. या व्यवस्थेमुळे महाविद्यालयांचा खर्च काही प्रमाणात भागवला जात असल्याने नव्या महाविद्यालयांना अनुदान देण्याच्या धोरणात बदल करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तथापि, राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्राध्यापकांची भरती केली जाणार आहे. राज्यातील सुमारे १२०० अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ५४०० प्राध्यापक पदांना मान्यता देण्यात आली असून, विद्यापीठांमध्येही ७०० प्राध्यापकांची भरती केली जाणार आहे. त्यामुळे एकूण ६ हजारांहून अधिक प्राध्यापकांची भरती लवकरच होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, २००१ पूर्वी स्थापन झालेल्या ७८ महाविद्यालयांना अनुदान देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे विचाराधीन आहे. या महाविद्यालयांना अनुदान दिल्यास राज्याच्या तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडेल, याचा अहवाल तयार करून वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नसल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी सदस्य जयंत पाटील यांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रचारासाठी झालेल्या जाहिरात खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री पाटील म्हणाले की, २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात २०२२ पासून सुरू झाली आहे. २०२२ ते २०२५ या कालावधीत या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याचा दावा त्यांनी केला. या धोरणाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी जाहिराती देणे आवश्यक असल्याने त्यावर खर्च करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
