जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र परिचारिका परिषदेने परवाना नूतनीकरणासाठी लागू केलेली ‘कंटिन्यू नर्सिंग एज्युकेशन’ (CNE) किंवा ‘सीपीडी’ची सक्तीची अट तातडीने रद्द करण्यात यावी, या मागणीसाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने २६ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली. प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून पुकारलेल्या या आंदोलनामुळे परिचारिकांच्या प्रलंबित प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले.
भारतीय परिचारिका परिषदेच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रत्येक परिचारिकेला दर पाच वर्षांनी आपल्या परवान्याचे नूतनीकरण करणे अनिवार्य आहे. मात्र, यासाठी ३० क्रेडिट पॉईंट्स किंवा १५० तासांचे प्रशिक्षण (CNE) पूर्ण करण्याची जाचक अट घालण्यात आली आहे. नियमानुसार, एका वर्षात जास्तीत जास्त केवळ ३० तास किंवा ७ क्रेडिट पॉईंट्स मिळवता येतात. ज्या परिचारिकांनी आतापर्यंत हे प्रशिक्षण घेतलेले नाही, त्यांचे २०२६-२७ पर्यंत केवळ ६० ते ७० तास पूर्ण होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत १५० तासांची अट पूर्ण करणे अशक्य असल्याने हजारो परिचारिकांचे परवाने रद्द होण्याच्या भीतीखाली आहेत.
राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघटना आणि आरोग्य विभाग कामगार कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ही अट पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. ड्युटीचा व्याप सांभाळून दर महिन्याला प्रशिक्षणासाठी वेळ काढणे कर्मचाऱ्यांसाठी कठीण आहे. हे आंदोलन राज्यव्यापी आंदोलनाचा एक भाग असून, जर सरकारने ही अट शिथिल केली नाही किंवा रद्द केली नाही, तर आगामी काळात संपूर्ण महाराष्ट्रात वैद्यकीय सेवा ठप्प करून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. या आंदोलनात संघटनेचे जळगाव शाखेचे पदाधिकारी, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
