जळगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी ।। कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) कार्यालयाने तक्रारदार कामगारांना इंग्रजी भाषेत पत्रव्यवहार केल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) तीव्र आक्षेप घेतला आहे. शासन निर्णयानुसार सर्व शासकीय पत्रव्यवहार मराठी भाषेत करण्याची मागणी करत मनसेच्या जळगाव शहर पदाधिकाऱ्यांनी आज सहायक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांना लेखी निवेदन सादर केले.
मनसेच्या वतीने विविध कंपन्या व कारखान्यांमधील कामगार आणि तरुणांच्या भविष्य निर्वाह निधी (PF) संबंधी समस्यांबाबत कार्यालयाकडे निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, त्यावर कार्यालयाने दिलेले उत्तर संपूर्णपणे इंग्रजी भाषेत असल्याने बहुतांश कामगार वर्गासाठी ते अपठनीय आणि समजण्यास अवघड ठरले आहे. यामुळे कामगारांना त्यांच्या तक्रारींचे नेमके स्वरूप आणि त्यावर झालेले निर्णय कळणे कठीण झाले आहे.
मनसेने आपल्या निवेदनात महाराष्ट्र राज्य शासनाचा ३० मार्च २०१५ रोजीचा भाषा धोरणासंबंधीचा स्पष्ट शासन निर्णय क्र. भाषा-२०१४/प्र.क्र.१००/१४/१६ चा संदर्भ दिला आहे. या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी त्यांचे सर्व व्यवहार व पत्रव्यवहार मराठी भाषेतच करणे बंधनकारक आहे.
निवेदन सादर करतेवेळी मनसे उपमहा नगर अध्यक्ष श्रीकृष्ण मेंगडे, राजेंद्र निकम, ललित शर्मा, प्रकाश जोशी, शाखाध्यक्ष अनिता कापुरे, लक्ष्मी भिल, राहुल चव्हाण, साजन पाटील, दीपक राठोड यांच्यासह पदाधिकारी व महाराष्ट्र सैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मनसेने पूर्वी पाठवलेले इंग्रजी पत्र तत्काळ संपूर्ण मराठी भाषेत पुन्हा देण्यात यावे, अशी नम्र पण ठाम विनंती केली आहे. तसेच, पुढील काळात कार्यालयाचे सर्व पत्रव्यवहार, सार्वजनिक सूचना व कामकाज पूर्णपणे मराठी भाषेतच करण्याची आग्रहपूर्वक मागणी करण्यात आली आहे.
