रावेर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून वगळलेल्या संजय गांधी, निराधार अनुदान व इतर सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत दरमहा १५०० रुपये लाभ मिळत असलेल्या राज्यातील २७ लाख विधवा महिला, दिव्यांगांना वगळण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा सर्व निराधार पेन्शनची रक्कम ३००० रुपये करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रावेर तालुका प्रमुख संदिपसिंह राजपूत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. राज्यात नुकत्याच विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केलेल्या २०२३-२४ च्या आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालानुसार, संजय गांधी निराधारचे पेन्शन घेणाऱ्या १५ लाख ९७ हजार, तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेन्शनचा लाभ मिळणाऱ्या ११ लाख १४ हजार अशा एकूण २७ लाख महिला मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याबाबत निवेदन पाठवून मनसे रावेर तालुका अध्यक्ष संदिपसिंह राजपूत यांनी या महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार असल्याकडे लक्ष द्यावे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेहमी विधवा आणि सर्व गोरगरिब महिलांसाठी महाराष्ट्र राज्यात काम करीत आहे. राज्य सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केल्याबद्दल आणि त्यात तातडीने काही सुधारणा केल्याबद्दल सरकारचे आभार मानण्यात आले. मनसेचे राजपूत यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, नव्या योजनेनुसार समाजातील सर्व गरीब भगिनींना दर महिन्याला दीड हजार रुपये मिळतील, असा समज सर्वत्र झाला आहे, परंतु संजय गांधी निराधार योजना व इतर सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेचा दरमहा १५०० रूपये लाभ (विधवा पेन्शन/डोल) मिळणाऱ्या निराधार विधवा महिलांना या योजनेतून वगळले आहे. या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा, अशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षा तर्फे आमची मागणी आहे.
शासन निर्णयातील योजनेचे स्वरूप व अपात्रता मुद्दा क्र. ५ मध्ये केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनेद्वारे दरमहा १५०० रूपयांचा लाभ मिळणाऱ्या लाभार्थी लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र असतील, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. याचा अर्थ वरील २७ लाख विधवा, निराधार महिला आणि दिव्यांगांना आर्थिक परिस्थिती सक्षम नसल्याने गरज असतानाही नव्या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अडीच लाख उत्पन्न असलेल्या महिलांना लाडकी बहिण योजनेचा लाभ मिळेल, पण २१ हजार उत्पन्न असलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे अन्यायकारक, विचित्र विसंगतीचे चित्र यातून निर्माण होत आहे. अनेक श्रीमंत कुटुंब कमी उत्पन्न दाखले देऊन लाभ घेतील, पण संजय गांधी पेन्शनमुळे २१ हजार रुपयांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या गरजू, गरीब महिला मात्र वंचित राहतील. एका कुटुंबात अनेक कर्मचारी असतील तरी वेतन, पेन्शन कपातीचा कोणताच निकष नसतो आणि गरीब कुटुंबातील एकल निराधार महिलांना फक्त १५०० रुपये जास्त देताना त्या जणू पेन्शन घेऊन श्रीमंत झाल्या, असा सरकार अर्थ घेते, हे अतिशय अन्यायकारक आहे. अपात्रतेतील ही बाब वगळून १५०० रुपयांपर्यंत लाभ घेणाऱ्या विधवा, निराधार, परित्यक्ता भगिनींचा देखील योजनेत समावेश करण्याबाबत जी.आर. मध्ये तातडीने दुरूस्ती करावी. या लाभ लाभार्थ्यांची संपूर्ण माहिती शासनाकडे असल्याने त्यांची नव्याने कागदपत्रे मागवावी लागणार नसल्याने त्यांना सर्व प्रथम लाभ देणे अत्यंत सोपे होणार आहे.
योजनेत समावेश करा नाहीतर अनुदान वाढवा योजनेत समावेश शक्य नसेल तर त्यांना सध्या मिळणाऱ्या दरमहा १५०० रूपये अनुदानात वाढ करून दरमहा ३ हजार रुपये अनुदान करण्याची मागणी राजपूत यांनी केली आहे यात तातडीने यात लक्ष घालून तातडीने लाडक्या भगिनींसोबतच सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेचा १५००रुपये दरमहा लाभ घेणाऱ्या विधवा निराधार परित्यक्ता भगिनींचा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत समावेश करावा ही महाराष्ट्र नवनिर्माण महिला सेनेच्या सौ पुजा राजपूत यांच्या वतीने विनंती करण्यात येत असल्याचे राजपूत यांनी म्हटले आहे.
