पारोळा प्रतिनिधी । शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना १९८२ची पेंशन योजना लागू करावी, अशी मागणी आमदार चिमणराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये केली आहे.
याबाबत वृत्त असे की, ३१ ऑक्टोबर २००५च्या शासन निर्णयान्वये १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासनाच्या शिक्षण विभागासह सर्वच विभागामध्ये नेमल्या जाणार्‍या कर्मचार्‍यांना डीसीपीएस ही नवीन पेंशन योजना लागू केली आहे. त्यापूर्वी नियुक्त कर्मचार्‍यांना १९८२ची पेंशन योजना लागू आहे. परंतु, खासगी व्यवस्थापनामार्फत चालवल्या जाणार्‍या शाळांमध्ये सुरुवातीची काही वर्ष विनाअनुदान, नंतर अंशतः अनुदान व नंतर १०० टक्के अनुदान असे अनुदान सूत्र असल्यामुळे बरेचशे कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५च्या अगोदर नियुक्त होवून त्यांना १०० टक्के अनुदान हे १ नोव्हेंबर २००५नंतर मिळालेले आहे. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यापूर्वीच १०० टक्के अनुदान नाही, हे कारण पुढे करून शिक्षण विभाग या कर्मचार्‍यांना जुन्या म्हणजेच नियुक्तीच्या वेळी देय असलेल्या पेंशनच्या लाभापासून वंचित ठेवत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या गंभीर प्रकाराची दखल आमदार चिमणाराव पाटील यांनी घेतली आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली.
याप्रसंगी आ. चिमणाराव पाटील यांनी १० जुलै २०२०रोजी शालेय शिक्षण विभागाने काढलेली अधिसूचना रद्द करून १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व नंतर शासनाने १०० टक्के अनुदान दिलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना १९८२ची पेंशन योजना लागू करावी, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह त्यांनी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त, नियोजन मंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडेसुध्दा ही मागणी लाऊन धरली आहे.
