नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | खरी शिवसेना कुणाची ? यासह विविध महत्वाच्या प्रश्‍नांबाबत दाखल याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात जोरदार सुनावणी झाली. यात शिवसेनेतर्फे फुटीर गटाला विलीनीकरण वा नवीन पक्षाची निर्मिती हेच पर्याय असल्याच जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनुसिंघवी यांनी आपल्या पक्षकाराची बाजू नेमकी कशी मांडली ? त्यांनी कोणते मुद्दे प्रखरतेने उपस्थित केले आणि काय मागणी केली याबाबत सहजसोप्या मराठीतीतली इत्यंभूत माहिती जाणून घ्या.
आज सुप्रीम कोर्टात एकूण पाच याचिकांवर एकत्रीत सुनावणी झाली. ही सुनावणी सरन्यायाधिश रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली. यात शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनुसिंघवी यांनी बाजू मांडली.
शिवसेनेतर्फे कपिल सिब्बल म्हणाले की, शिंदे यांनी नवीन गट तयार केला असला तरी २/३ बहुमतासह त्यांना दुसर्‍या पक्षात विलीन व्हावे लागणार आहे. अथवा ते नवीन पक्ष काढू शकतात असेही ते म्हणाले. यावर न्यायमूर्तींनी शिंदे गटाने भाजपमध्ये विलीन व्हावे अथवा त्यांनी नवीन पक्ष काढावा असे आपल्याला सुचवायचे आहे का ? अशी विचारणा केली. यावर सिब्बल यांनी त्या गटाकडे हेच पर्याय उपलब्ध असल्याचे सांगितले.
याप्रसंगी सिब्बल यांनी कलम-१० मधील अनुच्छेद क्रमांक ४ चा दाखला देऊन २/३ सदस्य हे आपण मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नसल्याचा युक्तीवाद केला. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगासमोर फूट केल्याचे मान्य केले असतांनाही ते आता आपणच मूळ पक्ष असल्याचे सांगत असल्याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधून घेतले. तर फूट हा त्यांच्यासाठी बचाव होऊ शकत नसल्याचे सरन्यायाधिश रामण्णा म्हणाले. यानंतर सिब्बल यांनी निवडणूक नियमातील कलम-१० मधील दाखले देत मूळ पक्षाची व्याख्या त्यांनी वाचून दाखविली. याप्रसंगी त्यांनी कर्नाटक विधानसभेच्या खटल्यातील संदर्भ त्यांनी दिला. इथे त्यांना पक्षाच्या बैठकीसाठी बोलावण्यात आले. मात्र ते सूरत व गुवाहाटी येथे जाऊन त्यांनी गट तयार करून व्हीप तयार केल्याचे ते म्हणाले. आपल्या कृत्यातून एकनाथ शिंदे यांनी आपण पक्ष सोडला असल्याचे दाखविण्यात आले असून यामुळे ते मूळ पक्षावर कशी मालकी दाखवू शकतात ? अशी विचारणा केली.
कपिल सिब्बल यांनी याप्रसंगी व्हीपवर देखील भाष्य केले. ते म्हणाले की, व्हीप हा पक्ष आणि विधीमंडळातील दुवा असून याचे पालन करणे बंधनकारक असतो. शिंदे यांचा गट आजही आपल्याला शिवसेनेत असून पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे असल्याचे मान्य करत असल्याकडेही त्यांनी नमूद केले. गुवाहाटीत बसून तुम्ही पक्षावर मालकी गाजवू शकत नाही. विधीमंडळात बहुमत असले याचा अर्थ पक्ष त्यांचा होत नाही. अशा तर्‍हेने सरकारे पाडली जातील अशी भिती त्यांनी व्यक्त केली. फुटीर गटाने कलम २ (१) (अ) याचे उल्लंघन सुरू असून ते आता निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची मागणी करत आहेत. मात्र निवडणूक आयोग याला ठरवू शकत नसल्याचे ते म्हणाले. शिंदे गटाच्या सर्व हालचाली बेकायदेशीर आहे. त्यांनी नेमलेले विधानसभाध्यक्ष, बोलावलेले अधिवेशन आणि एकूणच सरकारच बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी केला. हे करण्याआधी संबंधीतांनी पक्षाचे सदस्यत्व त्यागले पाहिले होते. सरकार, सरकारने घेतलेले निर्णय हे बेकायदेशीर असल्याने यावरून तातडीने निर्णय लागण्याची गरज आहे. तसेच ही राज्यातील जनतेची फसवणूक असल्याचा आरोप देखील कपिल सिब्बल यांनी केला.
यानंतर अभिषेक मनुसिंघवी यांनी शिवसेनेकडूनच बाजू मांडली. त्यांनी बंडखोर हे दहाव्या सूचिला आव्हान देऊ शकत नसल्याचे सांगितले. या गटासमोर आता फक्त आणि फक्त विलीनीकरण हाच पर्याय असल्याचा दावा त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाकडे जाऊन शिंदे गट हा वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका देखील पक्षपाती असल्याचे ते म्हणाले. कारण ते सत्ताधार्‍यांची बाजू उचलून धरत असून आमच्या मागण्या अमान्य करत असल्याची तक्रार त्यांनी केली.
