जळगाव, लाईव्ह ट्रेडस न्यूज प्रतिनिधी : शिरसोली रस्त्यावरील मोहाडी गट नंबर ६० मधील महानगरपालिकेच्या मालकीची १३ एकर मोकळी जागा संरक्षित करण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. या जागेवर बेकायदेशीरपणे झोपड्या उभारून अतिक्रमण करणाऱ्यांनी आपले अतिक्रमण स्वेच्छेने काढून घ्यावे, अन्यथा महानगरपालिका प्रशासकीय बळाचा वापर करून ते निष्कासित करेल, असा स्पष्ट इशारा आज महापौर दिपमाला काळे यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे दिला. याप्रसंगी उपमहापौर मनोज चौधरी, स्थायी समिती सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील उपस्थित होते.
महापौर दिपमाला काळे यांनी पुढे सांगितले की, ही जागा माजी नगराध्यक्ष तुकाराम श्रीपत चौधरी यांनी दूरदृष्टी ठेवून महानगरपालिकेसाठी विकत घेतली होती. १९९७ ते २०११ या काळात येथे अटलांटा कंपनीचे क्रशर प्लांट कार्यरत होते. २०११ नंतर ही जागा रिकामी होती, तर २०१७-१८ मध्ये येथील स्लॉटर हाऊस (कत्तलखाना) देखील बंद करण्यात आले होते. तेव्हापासून ही मोकळी आणि ओसाड असलेली जागा काही भूमाफियांनी टार्गेट केल्याचे समोर आले आहे. ऑक्टोबर २०२२ नंतर या ठिकाणी काही तुरळक झोपड्या दिसू लागल्या होत्या. धक्कादायक बाब म्हणजे, २०२४ मध्ये तांबापुरा परिसरातील काही रहिवाशांनी आपली राहती घरे विकून, काही अज्ञात व्यक्तींना ५ हजार रुपये देऊन महापालिकेची ही जागा परस्पर विकत घेतल्याचे सांगत तेथे वस्ती केली आहे. या नागरिकांची नावे आजही तांबापुरा येथील मतदान यादीत असून त्यांनी नुकत्याच झालेल्या मनपा निवडणुकीत तेथूनच मतदान केले आहे. त्यामुळे हे अतिक्रमण जाणीवपूर्वक आणि नियोजित असल्याचे स्पष्ट होत आहे. महसूल विभागाने २५ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार (शासन निर्णय क्रमांक: जमीन-२०२६/प्र.क्र.२०/जमीन-१), सन २०११ पूर्वीची शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, यामध्ये महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेच्या जागांचा समावेश नाही. तसेच, मोहाडी येथील हे अतिक्रमण २०२२-२३ नंतरचे असल्याने त्यांना हा शासन निर्णय कोणत्याही परिस्थितीत लागू होत नाही, असे महापौरांनी स्पष्ट केले आहे. शहरातील नागरिकांनी विश्वासाने आम्हाला महानगरपालिकेच्या मालमत्ता वाचवण्यासाठी निवडून दिले आहे. ५ हजार रुपये घेऊन लोकांना वसवणाऱ्या अशा प्रवृत्तींना आम्ही थारा देणार नाही. नागरिकांनी कुणाच्याही भूलथापांना बळी पडून येथे अतिक्रमण करू नये. ज्यांनी आधीच अतिक्रमण केले आहे, त्यांनी ते स्वखर्चाने काढून घ्यावे, अन्यथा मनपा प्रशासनाकडून ते पाडण्यात येईल, असा इशारा महापौर काळे यांनी दिला आहे.
