यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । शासनाच्या डिजिटल प्रशासन धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान व उत्तरदायी व्हावे, या उद्देशाने जळगाव जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकृत National Informatics Centre (NIC) ई-मेल आयडी व ई-ऑफिस प्रणालीचा सक्तीने वापर करण्यात यावा, अशी ठोस मागणी सामाजिक कार्यकर्ते हर्षल आंबेकर यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करणवाल यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, केंद्र व राज्य शासनाने प्रशासन डिजिटल माध्यमातून चालविण्यासाठी एनआयसी चे अधिकृत ई-मेल आयडी व ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर बंधनकारक केला असला, तरी जळगाव जिल्ह्यातील अनेक विभाग, उपविभागीय कार्यालये तसेच विविध शाखांमध्ये अद्याप खाजगी किंवा अनधिकृत ई-मेल आयडींचा वापर सुरू असल्याचे दिसून येते. ही बाब शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणाच्या विरोधात असून प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
आंबेकर यांनी पुढे नमूद केले की, अधिकृत कार्यालयीन ई-मेलवर नागरिकांकडून पाठविण्यात येणाऱ्या अर्ज व तक्रारींना अनेकदा पोच दिली जात नाही. काही प्रकरणांत तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते किंवा त्यांचा निपटारा विलंबाने केला जातो. परिणामी नागरिकांना वारंवार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. त्यामुळे शासनाच्या “Digital India” आणि ई-गव्हर्नन्स संकल्पनेचा उद्देश अपूर्ण राहतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निवेदनात त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जळगाव जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभाग व शाखा प्रमुखांनी तात्काळ अधिकृत एनआयसी ई-मेल आयडी कार्यान्वित करून त्याचा नियमित वापर करावा. शासकीय ई-मेलद्वारे प्राप्त होणारे सर्व अर्ज, तक्रारी व पत्रव्यवहार ई-ऑफिस प्रणालीत नोंदवून त्यावर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच ई-मेलद्वारे प्राप्त तक्रारींचा सात दिवसांच्या आत निपटारा करणे बंधनकारक करण्यात यावे. ई-मेलवरील अर्ज किंवा तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभागांना या संदर्भातील स्पष्ट आदेश देण्यात यावेत, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
माहिती अधिकार कायदा, अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण या दृष्टीने डिजिटल प्रणालीची काटेकोर अंमलबजावणी अत्यावश्यक असल्याचे आंबेकर यांनी अधोरेखित केले आहे. प्रशासन अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सदर निवेदनाची प्रत संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली असून, या प्रकरणात लवकर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
