मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । तालुक्यातील घोडसगाव शिवारात महावितरणच्या निष्काळजी आणि संशयास्पद कारभाराचा गंभीर प्रकार समोर आला असून तीन वर्षांपूर्वी चोरीला गेलेल्या वीजतारांनंतर आजतागायत शेतकऱ्यांच्या शेतात नवीन तारा बसवण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विजेअभावी शेती करताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असून प्रशासनाविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सन 2023 मध्ये घोडसगाव शिवारातील विद्युत खांबांवरील वीजतारे चोरीला गेल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणी महावितरणने स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला होता. मात्र तब्बल तीन वर्षांचा कालावधी उलटूनही आरोपींचा शोध लागलेला नाही. या घटनेनंतर शेतकऱ्यांच्या शेती पंपांना वीजपुरवठा खंडित झाल्याने त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
दरम्यान, चोरीनंतर नव्याने वीजतारे बसवणे ही महावितरणची जबाबदारी असताना आजपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देण्यासाठी पर्यायी साधनांचा आधार घ्यावा लागत असून खर्चात वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
तालुक्यातील इतर गावांमध्ये नागरी भागातील जुन्या विद्युत तारांच्या जागी केबल टाकण्याचे काम सुरू आहे. या प्रक्रियेत काढण्यात आलेल्या तारांचा वापर घोडसगाव शिवारातील खांबांवर करणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात असे कोणतेही काम करण्यात आलेले नसल्याने महावितरणच्या कारभारातील निष्काळजीपणा उघड झाला आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांनी वारंवार लेखी व तोंडी तक्रारी करूनही महावितरणचे अधिकारी केवळ वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणी कोणतीही ठोस दखल न घेतल्याने विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याशिवाय, नागरी भागातून काढण्यात आलेल्या विद्युत तारांचा साठा नेमका कुठे गेला, याबाबतही संशय व्यक्त होत आहे. काही ठेकेदार व महावितरण अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत होऊन या तारांचा वापर इतर योजनांत वळविण्यात आला का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला भ्रष्टाचाराचा वास येत असल्याची चर्चा रंगली आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित सर्व विद्युत तारांचे वजन, लांबी व वापर याची सखोल चौकशी करून क्रॉस व्हेरिफिकेशन करावे, तसेच घोडसगाव शिवारातील शेतकऱ्यांच्या शेतात तात्काळ वीजतारे बसवावेत, अशी जोरदार मागणी होत आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
