मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर कर्जाचा भार वाढत चालला असून, राज्य सरकारवर 9.32 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज झाले आहे. याचा सरासरी विचार केला असता, प्रत्येक नागरिकावर तब्बल 72,000 रुपयांचे कर्ज असल्याचे दिसून येते. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी कर्जात 1.02 लाख कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे, तर पुढील वर्षी आणखी 92,967 कोटी रुपयांची भर पडण्याची शक्यता आहे.
समर्थ संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार, 2017-18 मध्ये राज्याचे कर्ज 4.02 लाख कोटी होते, जे 2024-25 पर्यंत 9.32 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे, कर्जावरील व्याजही वाढले असून, ते गेल्या वर्षीच्या 54,687 कोटी रुपयांवरून 64,659 कोटी रुपयांवर गेले आहे. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी वाढत्या कर्जाच्या मुद्द्यावर महायुती सरकारला लक्ष्य केले आहे. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र दरवर्षी केवळ व्याजापोटीच 55,000 कोटी रुपये खर्च करत आहे. राज्याची महसुली तूट 45,892 कोटींवर गेली असून, राजकोषीय तूट 1.36 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
महसूल संकलनाच्या तुलनेत सरकारचा मोठा खर्च वेतन, पेन्शन आणि व्याज यावर होत आहे. सध्या या तिन्ही गोष्टींसाठी 3.12 लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 2024-25 मध्ये राज्याचे महसूल संकलन 5.36 लाख कोटी रुपये प्रस्तावित असून, पुढील वर्षी हे 5.61 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था पुढील चार वर्षांत 1 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, वाढत्या कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकार कोणते उपाय योजणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
