मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गेल्या दशकात अभूतपूर्व वेगाने वाढली असून राज्य आज अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक निर्देशांकांमध्ये देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला. महाराष्ट्र जर स्वतंत्र देश असता तर तो जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरला असता, असे ठळक विधान करत त्यांनी राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचे चित्र सभागृहात मांडले.
विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी सांगितले की, परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), बिगर-तेल निर्यात, स्टार्टअप्स, युनिकॉर्न्स, बँकांतील ठेवी, कर्जवाटप, जीएसटी संकलन आणि वृक्ष आच्छादन या सर्वच क्षेत्रांत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था केवळ देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही वेगाने पुढे जात असून आता महाराष्ट्र सिंगापूर किंवा संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्या स्पर्धेतच नाही तर येत्या काही वर्षांत त्यांनाही मागे टाकण्याची क्षमता ठेवतो, असे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सध्या सुमारे 660 अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था असून 2030-31 पर्यंत ती 1 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य राज्य सरकारने ठेवले आहे. तसेच 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचा महत्त्वाकांक्षी संकल्पही राज्याने केला आहे. या प्रवासात महाराष्ट्राने ऑस्ट्रिया, थायलंड, नॉर्वे, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश यांसारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांनाही मागे टाकले असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील दोन ते तीन वर्षांत संयुक्त अरब अमिराती आणि सिंगापूरलाही महाराष्ट्र मागे टाकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्याच्या कर्जाबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, राज्याचे उत्पन्न 51 लाख कोटी रुपयांनी वाढले असल्याने 9.32 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज चिंतेचे कारण नाही. कर्ज आणि जीडीपीचे 18.2 टक्के गुणोत्तर हे महाराष्ट्राच्या मजबूत आर्थिक प्रकृतीचे द्योतक आहे. पंजाब आणि केरळसारख्या राज्यांमध्ये हे प्रमाण 35 ते 46 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे, तर महाराष्ट्र 25 टक्क्यांच्या मर्यादेत राहूनही उच्च विकासदर गाठत आहे. ‘लाडकी बहीण’सारख्या सामाजिक योजनाही राबवत असताना राज्याची राजकोषीय तूट 3 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यात यश आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतपाणंद रस्ते बांधण्यासाठी प्रति किलोमीटर 15 लाख रुपये दिले जाणार आहेत. तसेच रस्ते बांधणीसाठी लागणाऱ्या गौण खनिजांवरील स्वामित्व शुल्कही माफ करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाच्या निधीत कपात केल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी फेटाळून लावला. सामाजिक न्याय विभागाचा 76 टक्के निधी आणि आदिवासी विभागाचा 83 टक्के निधी आधीच वितरित करण्यात आला असून त्यातील मोठा हिस्सा 31 मार्चपर्यंत खर्च होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील पायाभूत सुविधांवरही सरकारने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केल्याचे सांगताना त्यांनी नमूद केले की, 2013-14 मध्ये राज्याचा भांडवली खर्च 25 हजार कोटी रुपये होता, तो आता थेट 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. हा खर्च केवळ रस्ते व पुलांपुरता मर्यादित नसून तो सामान्य नागरिकांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी वापरला जात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ग्रामीण भागात 30 लाख नवी घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासोबत ‘रूफ टॉप सोलर’ देऊन गरीब कुटुंबांचे वीज बिल शून्यावर आणण्याचा सरकारचा मास्टर प्लॅन आहे.
मराठवाड्यातील जमिनींसाठी 87 हजार कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि उल्हास खोऱ्यातून 78 टीएमसी पाणी वळवण्याची योजना या राज्याच्या भावी पिढ्यांसाठी मोठी गुंतवणूक असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
