मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत विकास, गृहनिर्माण, रोजगार, महिला कल्याण आणि न्यायव्यवस्था अशा विविध क्षेत्रांमध्ये दूरगामी परिणाम करणारे सहा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे मुंबईसह राज्यातील शहरीकरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा असून नागरिकांच्या सुविधा, रोजगाराच्या संधी आणि पारदर्शक प्रशासन यांना नवे बळ मिळणार आहे.
बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणून नगर विकास विभागाने ‘आयकॉनिक शहर’ विकासासाठी संकल्पना आधारित धोरण जाहीर केले. यात सिडको आणि इतर विकास प्राधिकरणांकडील जमिनींचा अधिक सुयोग्य वापर करण्यासाठी एकात्मिक वसाहती, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यावसायिक क्षेत्रे उभारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. विविध प्राधिकरणांकडील लँड बँकेचा शाश्वत आणि आधुनिक नियोजनासाठी उपयोग होणार असून राज्याच्या शहरी विकासाला नवा चेहरा मिळेल.
गृहनिर्माण विभागाने मुंबई उपनगरातील 20 एकर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळाच्या म्हाडा प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित केले असून या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत. गृहनिर्माण क्षेत्रातील अडथळे दूर करत निवासी प्रकल्पांना गती देण्याचे उद्दिष्ट या धोरणामागे आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाने भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनाशी संबंधित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता दिली. या निर्णयामुळे भरपाई, पारदर्शकता आणि 2013 च्या अधिनियमांतर्गत प्रलंबित प्रकरणांचे जलद निराकरण शक्य होणार असून न्यायप्रक्रियेत विलंब कमी होईल.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता तब्बल 339 पदांच्या निर्मितीस मंजुरी दिली. यामध्ये 232 शिक्षक पदे आणि 107 शिक्षकेतर पदांचा समावेश असून राज्यातील कौशल्यविकास आणि तंत्रशिक्षणाला मोठे बळ मिळणार आहे.
महिला व बाल विकास विभागाने महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियमातील मानहानीकारक शब्द वगळण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 1959 च्या कायद्यातील ‘महारोगाने पीडित’, ‘कुष्टरोगी’, ‘कुष्ठालये’ असे शब्द वगळण्यात येणार आहेत. या बदलामुळे कायद्यातील भाषिक संवेदनशीलता आणि मानवी प्रतिष्ठेचा विचार अधिक बळकट झाला आहे.
विधि व न्याय विभागाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे धार्मिक व सार्वजनिक विश्वस्त मंडळांच्या कारभारात अधिक स्पष्टता आणि उत्तरदायित्व निर्माण होणार आहे.
