राज्याचा अर्थसंकल्प सादर : जळगाव जिल्ह्यातील सिंचन योजनांसाठी भरघोस निधीची तरतूद

मुंबई/जळगाव (प्रतिनिधी) महाराष्ट्राचा 2019-20 वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आज सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत, तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. दरम्यान, जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड उपसा सिंचन योजनेला 60 कोटी,शेळगांव बॅरेजला 53 कोटी, भागपुर उपसा सिंचन योजना 57.50 कोटी, वरखेड लोंढे 22.94 कोटी +80 कोटी नाबार्ड (102 .94 कोटी),वाघूर 80 कोटी तर पाडळसरे धरणासाठी 32.50 कोटीची तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे.

आगामी निवडणुकांमुळे राज्यात अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला गेला. जून-जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनामध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात 4666 किमी लांबीपासून 21,473 किमी राष्ट्रीय महामार्ग बांधले. साडेचार वर्षात 13 हजार किमीचा महामार्ग बांधले. मुंबई मेट्रोचे जाळे 11.4 किमीपासून 276 किमीपर्यंत विस्तारित झाले. राज्यातील महत्त्वाच्या आणि लहान शहरात विमानसेवेचे जाळे पसरवले जात आहे.देशातील रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्राचा 25 टक्के वाटा, म्हणजे 20 लाख 60 हजार तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या. राज्यातील कृषिपंप जोडणीसाठी 90 कोटीची तरतूद तर एक लाख सौर पंप बसवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

राज्य सरकार 151 दुष्काळग्रस्त तालुके आणि 268 महसूल मंडळे, 5449 दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या गावात मदत पोहचवणार आहे. 10 टक्के सवर्ण आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणार.8500 कोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत रस्त्यांसाठी प्रस्तावित. तर हायब्रीड एनयूटी अंतर्गत 3 हजार 500 कोटी मंजूर केले आहेत. अमरावती, गोंदिया, नाशिक, चंद्रपूर, जळगाव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग विमानतळ विकास मोहिम वेगात सुरु असल्याचे सांगण्यात आले.

मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 3 लाख 36 हजार कोटींची थेट परदेशी गुंतवणूक झाली असून प्रस्तावित 42 माहिती तंत्रज्ञ उद्यानांतून 1 हजार 500 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित. त्यातून 1 लाख रोजगार निर्मितीची शक्यता आहे. ‍ग्रामीण विकासात सहाय्यभूत ठरणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाला सहाय्य करण्यासाठी 500 कोटींच्या अनुदानाची तरतूद.इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत 18 प्रकल्प प्रगती पथावर. 6 हजार 300 कोटींची गुंतवणूक. 12 हजार रोजगार निर्मितीची सरकारला अपेक्षा आहे. दरम्यान, राज्यावर सध्या 4 लाख 14 हजार कोटींचे कर्ज सध्या आहे. तर कर्ज 16 टक्क्यांवरुन 14 टक्क्यांवर आणले असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.