मुंबई -वृत्तसंस्था । महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना बळीराजासाठी मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यासाठी सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली. या योजनेचा लाभ ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीककर्ज थकित असलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार मुख्य स्तंभांवर आधारित हा अर्थसंकल्प राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा मानला जात आहे.
शेती क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी सरकारने डिजिटल क्रांतीवर भर दिला आहे. अॅग्रीस्टॅक आणि महावेध यांसारख्या प्रणालींद्वारे कृषी व्यवस्थापन अधिक सक्षम केले जाणार असून, राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ केंद्रे सुरू केली जातील. यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च २५ टक्क्यांनी कमी होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. यासोबतच ५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, १ कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले जात आहे. जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने नाशिक येथे राज्य जल माहिती केंद्र स्थापन करण्यात येणार असून, कोल्हापूर-सांगलीतील पूर नियंत्रणासाठी २२४० कोटींचा प्रकल्प राबवला जाईल.
महिला सक्षमीकरणासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेला बळ देतानाच, १३ जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ उभारून बचतगटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून दिली जाणार आहे. राज्यात आतापर्यंत २७ लाख ‘लखपती दीदी’ तयार झाल्या असून, आगामी वर्षात हा आकडा ५० लाखांच्या पार नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. युवक आणि शिक्षणासाठी नवी मुंबईत सहा आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांसह ‘एज्युसिटी’ उभारली जाईल. तसेच, ‘मुख्यमंत्री विज्ञान वारी’ योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांना नासा (NASA) आणि इस्रो (ISRO) सारख्या जागतिक संस्थांना भेट देण्याची संधी मिळणार आहे. पुढील पाच वर्षांत राज्यात ५० हजार नवीन स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देऊन रोजगार निर्मितीवर भर दिला जाणार आहे.
आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीतही सरकारने महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. नागपूर येथे नवीन सार्वजनिक आरोग्य संस्था स्थापन केली जाणार असून, ग्रामीण भागातील गंभीर आजारांच्या निदानासाठी ४५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील मेट्रो आणि सागरी सेतू प्रकल्पांसह, वाढवण बंदर प्रकल्पातून १२ लाख रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची स्थानके २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असून, राज्याची अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. एकूण ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी रुपयांच्या या अर्थसंकल्पातून सर्वच स्तरांतील जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
