नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | गेल्या जवळपास साडेदहा महिन्यांपासून सुरू असलेला राज्यातील सत्ता संघर्षाचा निकाल आता विधानसभा अध्यक्षांच्या हातात असेल असे स्पष्ट झाले आहे. आज घटनापीठाने दिलेल्या निकालातून ही बाब अधोरेखीत झाली आहे.
महाराष्ट्रात शिवसेना पक्षामध्ये फुट पडून सत्तांतर झाल्यानंतर उध्दव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटांमधील लढाई सुप्रीम कोर्टात पोहचली आहे. यात दोन्ही गटांनी एकमेकांच्या विरोधात पाच याचिका दाखल केल्या असून याची एकत्रीतपणे सुनावणी घेण्यात आली. हा खटला अतिशय महत्वाचा असल्यामुळे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय घटनापिठापुढे याची सुनावणी घेण्यात आली.
या सुनावणीच्या दरम्यान दोन्ही गटांनी आपणच खरा शिवसेना पक्ष असल्याचे युक्तीवाद केले. दरम्यानच्या काळात न्यायालयाने पक्षावरील मालकी आणि चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाला अधिकार असल्याचा निर्णय दिला. यानुसार निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला प्रदान केले. तर ठाकरे यांच्या पक्षाला शिवसेना-उध्दव बाळासाहेब ठाकरे हे नाव मिळाले. मध्यंतरी या प्रकरणाची नियमीतपणे सुनावणी झाली. यात दोन्ही बाजूंची युक्तीवाद ऐकल्यानंतर घटनापीठाने यावरील निकाल राखून ठेवला होता.
या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज बारा वाजेच्या सुमारास सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकाल वाचण्यास प्रारंभ केला. दहाव्या सूचिनुसार व्हीप हा खूप महत्वाचा असून व्हीप फक्त राजकीय पक्षच देऊ शकतो असेही या निकालात सांगण्यात आले आहे. व्हीप हा गटनेता नव्हे तर राजकीय पक्ष काढत असतो असे यात सांगण्यात आले आहे. यामुळे या मुद्यावरून शिंदे गटाला झटका बसला आहे.
दरम्यान, शिंदे गटाने आमदार भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती ही बेकायदेशीर असल्याचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निकालात म्हटले आहे. तर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती असे देखील या निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. काही आमदारांची नाराजी ही विश्‍वासदर्शक प्रस्ताव मांडण्यासाठी पुरेशी नव्हती. राज्यपालांकडे या चाचणीसाठी पुरेशी कारणे नव्हती असे महत्वाचे निरीक्षण देखील न्यायमूर्तींनी या निकाल नोंदविले आहे. राज्यपालांनी या प्रकरणी घेतलेले सर्व निर्णय चुकीचे असल्याचेही यात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
याप्रसंगी न्यायालयाने उध्दव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यायला नको पाहिजे होते असे सांगतांनाच त्यांचा राजीनामा आता न्यायालय परत घेऊ शकत नसल्याचे स्पष्णपणे सांगितले आहे. तर विधानसभा अध्यक्षांनी आता आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा लवकरात लवकरच घ्यावा असे नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच आता १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभेचे अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्या हातात असेल हे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, यातून शिंदे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना मोठा दिलासा मिळणार ही शक्यता आता बळावली आहे.
