मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यामध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा असून त्यावर अंतिम निर्णय अपेक्षित होता. मात्र, न्यायालयाने पुन्हा एकदा सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यांनी या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणासह तोडगा काढण्याची मागणी केली. याचवेळी काही याचिकाकर्त्यांनी निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत घेण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सध्या राज्यातील 29 महापालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
दरम्यान, राजकीय पक्षांनी निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली आहे. शिवसेनेने मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली आहे, तर अन्य पक्षांनीही बैठका आणि मेळावे घेत कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. राजकीय पक्ष, मतदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भविष्य आता 25 फेब्रुवारीच्या सुनावणीनंतर स्पष्ट होईल. सरकारकडून लवकर निकाल लागण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र या प्रक्रियेत आणखी विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
