मुंबई – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । राज्यातील कोट्यवधी प्रलंबित जमीन मोजणी प्रकरणांवर सरकारने निर्णायक पाऊल उचलले असून, आता कोणतीही जमीन मोजणी केवळ ३० दिवसांत पूर्ण होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे नागरीकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयाची अधिकृत अधिसूचना देखील सरकारने जारी केली असून, त्याची अंमलबजावणी राज्यभर तात्काळ सुरू होणार आहे.
जमीन मोजणीची प्रक्रिया आतापर्यंत महिनोंमहिने, कधी कधी वर्षानुवर्षे रखडलेली पाहायला मिळत होती. परिणामी, नागरिकांना खरेदी-विक्री, फेरफार, वारसा, सीमांकन, वनहक्क दावा, गुंठेवारी, पोटहिस्सा, नगर भूमापन, गावठाण अशा महत्त्वाच्या कामांसाठी प्रचंड त्रास सहन करावा लागत होता. महसूल विभागाने आता प्रत्येक जिल्ह्यात अधिकृत परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे भूमापक मोजणी करतील आणि त्यानंतर संबंधित शासकीय अधिकारी ती प्रक्रिया सर्टिफाईड करतील.
प्रत्येक नागरिकाला प्रॉपर्टी कार्ड देण्याच्या शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेला गती देण्यासाठी ही पायरी उपयुक्त ठरणार आहे. यापूर्वी प्रॉपर्टी कार्डसाठी ९० ते १२० दिवस लागायचे, परंतु नवीन प्रणालीमुळे आता ही वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. खाजगी भूमापकांची मदत घेतल्यामुळे मोजणी प्रक्रियेतील अडथळे दूर होतील आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व गतिमान होईल.
राज्यभरातील हजारो मोजणी प्रकरणे केवळ वेळेच्या आणि मनुष्यबळाच्या अभावामुळे रखडलेली होती. यामुळे नागरिकांना कोर्टकचेर्यांचा सामना करावा लागायचा. अनेकदा जमीन खरेदी करताना मोजणी न झाल्याने चुकीच्या कागदपत्रांवर खरेदीखत तयार होऊन त्याचे दुष्परिणाम पुढे मोठ्या वादांमध्ये उमटायचे. महसूल विभागाने आता “आधी मोजणी – मग खरेदीखत – त्यानंतर फेरफार” अशी स्पष्ट कार्यपद्धती स्वीकारण्याचा विचार केला असून, त्याचा सर्वात मोठा फायदा थेट जनतेला होणार आहे.
राज्यनिर्मितीनंतर प्रथमच खाजगी भूमापकांना अधिकृत परवानगी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय आजपासून लागू करण्यात आला असून, संबंधित जिल्ह्यांचे जमाबंदी आयुक्त हे खाजगी भूमापकांची माहिती व सेवा उपलब्ध करून देतील. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, “नवीन पद्धतीमुळे कोणतेही मोजणी प्रकरण ३० दिवसांत, किंवा कमाल ४५ दिवसांत पूर्ण होईल. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली लागतील आणि नागरिकांना न्याय मिळेल.”
