मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | राज्य सरकारच्या बहुचर्चित आणि महिलांसाठी विशेष महत्त्वाच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील आर्थिक मदत कमी करण्यात आल्याच्या बातम्यांनी राज्याचे राजकारण चांगलेच तापवले आहे. विरोधकांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडत “शासनाकडे निधी नाही, म्हणूनच योजना बंद करण्याचा डाव आखला जात आहे,” असा गंभीर आरोप केला आहे. मात्र, राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी रात्री पत्रकार परिषद घेऊन या सर्व आरोपांना जोरदार प्रतिवाद केला.
“‘लाडकी बहीण’ योजना रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे आणि ही योजना सुरूच राहणार आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी आवश्यक निधीचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. योजना बंद करण्याचा कोणताही विचार सध्या नाही. या योजनेचा लाभ महिलांना यापुढेही मिळत राहील.
महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनीही योजनेतील बदलांवर भाष्य करताना सांगितले की, “ज्या महिलांना आधीपासूनच इतर योजनांद्वारे १,००० रुपये मिळतात, अशा ७.७४ लाख लाभार्थ्यांना ‘लाडकी बहीण’ अंतर्गत ५०० रुपये मिळतील. म्हणजेच, एकूण रक्कम १,५०० रुपयेच राहणार आहे.” डबल बेनिफिट टाळण्यासाठी हा बदल केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी सरकारवर आर्थिक असमर्थतेचा ठपका ठेवला आहे.
ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर टीका करताना म्हणाले, “लाडक्या बहिणींनीच सरकारला प्रश्न विचारायला हवेत. १५०० रुपयांना मतं विकत घेतली, आता त्यांची किंमत ५०० रुपयांवर आली आहे. उद्या ती शून्यावर येईल. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा हे परिणाम आहेत.” राऊत यांच्या या वक्तव्यानंतर सरकारकडून पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले की, “अशा टीका केवळ राजकीय स्वार्थासाठी आहेत. महिलांच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे आणि योजना पूर्ववत सुरुच राहणार आहे.”
मागील विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या विजयात या योजनेचा मोठा वाटा होता, असा दावा सत्ताधारी पक्षांकडून केला जातो. महायुतीमध्ये भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांचा समावेश आहे. राज्यातील महिलांसाठी सुरु करण्यात आलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार नसून, काही लाभार्थ्यांना अन्य योजनांच्या लाभामुळे मिळणाऱ्या रकमेवर छोटासा समायोजन करण्यात आला आहे. मात्र, यावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
