नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। देशातील श्रम क्षेत्रासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. केंद्र सरकारने २९ गुंतागुंतीच्या आणि कालबाह्य झालेल्या कामगार कायद्यांना रद्द करून चार नवे कामगार संहिता तात्काळ प्रभावाने लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या मोठ्या निर्णयामुळे श्रमिक व्यवस्थापन, औद्योगिक रचना आणि रोजगार व्यवस्था यामध्ये मूलभूत बदल घडणार असून, देशाच्या श्रम धोरणाला आधुनिक आणि एकसंध दिशा मिळणार आहे.
कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी जाहीर केले की, चारही कामगार संहितांची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून त्या आता अधिकृतपणे देशाचे कायदे बनले आहेत. दशकानुदशके अस्तित्वात असलेले १९३० ते १९५० दरम्यानचे जुने कायदे आधुनिक अर्थव्यवस्थेशी विसंगत असल्याने त्यांचे पुनरावलोकन गरजेचे होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने श्रम क्षेत्र सुटसुटीत, पारदर्शक आणि उद्योगस्नेही करण्यावर भर देत एकत्रित स्वरूपातील श्रम कायदे तयार केले.
या नव्या कायद्यांमुळे श्रमिक कल्याणाला चालना मिळेल, गुंतागुंतीचे नियम सोपे होतील, तसेच उद्योगांना अधिक अनुकूल वातावरण मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दृष्टीने शक्तिशाली, लवचिक आणि भविष्योन्मुख कार्यबल निर्माण करण्याचा हेतू लक्षात घेऊन हे कायदे तयार करण्यात आले आहेत. कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेत वाढ, उद्योगांतील संबंध अधिक पारदर्शक होणे आणि सुरक्षित कार्यपरिसर सुनिश्चित करण्यासाठी या चार संहितांचा व्यापक लाभ होणार आहे.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार नव्या संहितांमध्ये वेतन नियम, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि कार्यस्थळाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित व्यापक तरतुदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. यानुसार २९ केंद्रीय कायदे पूर्णपणे रद्द झाले असून सर्व नियम एकत्रित चौकटीत आणले गेले आहेत.
१. वेज कोड, 2019 – वेतनाशी संबंधित सर्व नियम एकत्रित
२. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 – कामगार आणि व्यवस्थापनातील संबंध सुधारणा
३. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 – सर्व कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना
४. व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थिती संहिता, 2020 – सुरक्षित आणि आरोग्यपूर्ण कार्यस्थळ सुनिश्चित करणे
या निर्णयामुळे देशातील श्रमिक व्यवस्थेत मोठे बदल दिसून येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उद्योगांपासून कामगार संघटनांपर्यंत सर्वच क्षेत्रांमध्ये यातून नवे दिशा-निर्देश निर्माण होतील. नव्या संहितांमुळे पारदर्शक, सुलभ आणि परिणामकारक श्रम प्रणालीची परिणामकारक सुरुवात झाली असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
