मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | आज संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2025 सादर केला. देशभरातील नागरिक, नोकरदार, व्यापारी, शेतकरी आणि उद्योजक या अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत होते. या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असून त्याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे.

करसंबंधित निर्णय
- करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा
- वार्षिक 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे.
- करदात्यांना मोठा दिलासा.
- नवीन करस्लॅब:
- 0 ते 4 लाख: Nil
- 4 ते 8 लाख: 5%
- 8 ते 12 लाख: 10%
- 12 ते 16 लाख: 15%
- 16 ते 20 लाख: 20%
- 20 ते 24 लाख: 25%
- 24 लाखांवर: 30%
- टीडीएससंबंधी महत्त्वाची घोषणा
- टीडीएस मर्यादा 10 लाखांपर्यंत वाढवली.
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजावरील टॅक्स डिडक्शनची मर्यादा 50,000 वरून 1 लाख रुपये.
- वार्षिक 2.4 लाख मर्यादा 6 लाखांपर्यंत वाढवणार.
शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सुधारणा
- आयआयटी क्षमतावाढ प्रकल्प
- पाच आयआयटींमध्ये अतिरिक्त पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार.
- आयआयटी संस्थांमध्ये 6500 सीट वाढवणार.
- वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 7500 नवीन सीट वाढवणार.
- तीन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) सेंटर्स सुरू करणार.
- AI शिक्षणासाठी 500 कोटी रुपये निधी मंजूर.
आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घोषणा
- कर्करोग आणि दुर्मिळ आजारांसाठी मदत
- 36 जीवनरक्षक औषधांवर सीमाशुल्कातून सूट.
- पोस्ट ऑफिस सुधारणा
- इंडिया पोस्टचे मोठ्या सार्वजनिक लॉजिस्टिक संस्थेत रूपांतर.
कृषी आणि शेतकरी विकास योजना
- डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना
- तूर, उडीद, मसूर उत्पादनासाठी सहा वर्षांचा विशेष कार्यक्रम.
- पुढील तीन वर्षांत केंद्र सरकारच्या एजन्सी डाळी खरेदी करणार.
- पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना
- 100 जिल्ह्यांना फायदा होईल.
- कमी उत्पादन क्षमतेच्या राज्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल.
- 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ.
- कृषी प्रक्रिया उद्योगांसाठी भरघोस तरतूद
- भाज्या आणि फळांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष योजना.
उद्योग आणि गुंतवणूक धोरण
- सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (MSME) साठी मोठी मदत
- MSME क्षेत्रासाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर 5 कोटींवरून 10 कोटींवर वाढवणार.
- स्टार्टअप्ससाठी 10 ते 20 कोटी रुपयांची कर्ज योजना.
- अनुसूचित जाती-जमातीतील 5 लाख महिलांसाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज.
- चर्मोद्योग क्षेत्रात मोठी संधी
- 22 लाख रोजगार निर्मिती.
- 4 लाख कोटींची आर्थिक उलाढाल अपेक्षित.
- 1.1 लाख कोटी रुपयांची निर्यात.
वाहतूक आणि पर्यटन विकास
- उडान योजना
- देशभरात 120 ठिकाणी नवीन हवाई सेवा सुरु करणार.
- 4 कोटी नवीन हवाई प्रवासी वाढण्याचा अंदाज.
- नवीन हेलीपॅड आणि डोंगराळ भागात विमानतळ उभारणार.
- ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट प्रकल्पांना प्राधान्य.
- पर्यटन विकासासाठी मोठी गुंतवणूक
- 52 प्रमुख पर्यटन स्थळांचा विकास.
- केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून योजना राबवणार.
- पर्यटन विमा योजना आणि व्हिसा सुलभता.
विमा क्षेत्र आणि परदेशी गुंतवणूक
- विमा क्षेत्रातील मोठी सुधारणा
- FDI मर्यादा 74% वरून 100% पर्यंत वाढवली.
- व्यवसाय करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा.
- इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योगाला चालना
- लिथियम-आयन बॅटरी निर्मितीसाठी 35 अतिरिक्त भांडवली वस्तूंना सीमाशुल्क सवलत.
- मोबाईल फोन बॅटरी उत्पादनासाठी 28 वस्तूंना सीमाशुल्क सवलत.
गिग इकॉनॉमी आणि ऑनलाईन कामगार सुरक्षा
- गिग कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना
- केंद्र सरकार ई-श्रम पोर्टलच्या माध्यमातून आरोग्य योजनेचे फायदे देणार.
- 1 लाख ऑनलाईन कामगारांना फायदा होणार.
खेळणी उद्योगाला प्रोत्साहन
- भारतीय खेळणी उद्योगाचा जागतिक दर्जा वाढवणार
- क्लस्टर, कौशल्यविकास आणि पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर.
- मेड इन इंडिया खेळणी जगभर प्रसिद्ध करण्यासाठी विशेष योजना.
नवीन आर्थिक धोरण आणि कर सुधारणा
- नवीन आयकर विधेयक (Income Tax Bill)
- पुढील आठवड्यात संसदेत सादर होणार.
- साध्या आणि पारदर्शक करप्रणालीसाठी उपाययोजना.
यंदाचा अर्थसंकल्प देशातील सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी, नोकरदार, विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा घेऊन आला आहे. नवीन करसवलती, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा, MSME साठी आर्थिक मदत आणि कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या योजना या सर्वांनी भारताच्या आर्थिक विकासाला गती देण्याची तयारी सुरू केली आहे. हा अर्थसंकल्प आर्थिक समावेशकता आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देणारा असल्याचे दिसून येते.



