नवी दिल्ली-वृत्तसेवा । दक्षिण भारतातील निसर्गसंपन्न आणि जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या केरळ राज्याच्या नावात ऐतिहासिक बदल होण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘केरळ’ या नावाऐवजी ‘केरलम’ असे नाव करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून यामुळे राज्याच्या अधिकृत नाव बदल प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत ‘केरळ (Alteration of Name) Bill, 2026’ या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या निर्णयानंतर राष्ट्रपतींकडून हे विधेयक भारतीय संविधानाच्या कलम ३ अंतर्गत राज्य विधानसभेचे मत जाणून घेण्यासाठी केरळ विधानसभेकडे पाठवले जाणार आहे. राज्य विधानसभेचे मत प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र सरकार पुढील घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करेल आणि राष्ट्रपतींच्या शिफारशीने हे विधेयक संसदेत सादर केले जाईल. संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर ‘केरळ’ या नावाऐवजी ‘केरलम’ हे नाव अधिकृतपणे लागू होणार आहे.
राज्याच्या नाव बदलामागे भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळखीचा महत्त्वपूर्ण मुद्दा असल्याचे सांगितले जात आहे. मल्याळम भाषेत राज्याला ‘केरलम’ असे संबोधले जाते. त्यामुळे राज्याच्या मूळ भाषिक आणि सांस्कृतिक परंपरेनुसार अधिकृत नाव असावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. या पार्श्वभूमीवर २४ जून २०२४ रोजी केरळ विधानसभेने एकमताने ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारला संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून राज्याचे नाव ‘केरलम’ करण्याची विनंती केली होती.
१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी भाषावार प्रांतरचनेनंतर राज्यांची पुनर्रचना करण्यात आली होती आणि त्यावेळी राज्याचे नाव ‘केरळ’ असे संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये नोंदवले गेले. मात्र स्वातंत्र्य चळवळीपासूनच मल्याळम भाषिक लोकांनी ‘युनायटेड केरल’ किंवा ‘केरलम’ या नावासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती. दरवर्षी १ नोव्हेंबर हा दिवस ‘केरळ पीरवी डे’ म्हणून साजरा केला जातो, जो राज्याच्या स्थापनेचे प्रतीक मानला जातो.
नाव बदलाचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय नसून राज्याच्या सांस्कृतिक अस्मिता आणि भाषिक ओळखीशी जोडलेला असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. ‘केरलम’ या नावामुळे स्थानिक भाषेला अधिक सन्मान मिळेल आणि राज्याची ऐतिहासिक ओळख अधिक ठळक होईल, असेही मानले जात आहे.
या निर्णयामुळे अधिकृत कागदपत्रे, शासकीय नोंदी आणि राष्ट्रीय स्तरावरील उल्लेखांमध्ये भविष्यात ‘केरलम’ हे नाव वापरले जाणार आहे. मात्र अंतिम निर्णयासाठी संसदेमधील मंजुरी आवश्यक असून त्यानंतरच नाव बदल अधिकृतपणे लागू होईल.
